neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • राँके–रवी–भेडेटारसडक निर्माणले गति लियो

राँके–रवी–भेडेटारसडक निर्माणले गति लियो

Feb 22nd, 2020

फिदिम, १० फागुन (रासस)

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले राँके–रवी–भेडेटार सडक निर्माणको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएपछि गति लिएको छ । उहाँ सहित मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व सम्लग्न टोलीले हालै सो सडकको स्थलगत निरीक्षण गर्दै निर्धारित समयमै काम पूरा गर्न तथा गराउन सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । यसपछि निर्माणले गति लिएको हो । निर्माण उपकरण तथा कामदारको सङ्ख्यासमेत बढेको छ ।

सो खण्डको अधिकांश स्थानमा सडक विस्तार (ब्याक कटिङ)को कार्य अघि बढेको छ । सो सडकको एक वर्षसम्म निर्माण कार्य पाँच प्रतिशतसमेत पूरा भएको थिएन् । निर्माण कार्यले गति लिन नसकेपछि मन्त्री नेम्वाङ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलगायतको टोलीले हालै स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । १०१ किलोमिटर लामो उक्त सडकमा एउटा पनि पुल निर्माण गर्नु नपर्ने तथा धेरै चट्टानसमेत नभएका कारण निर्माण कार्य अघि बढाउन ठूलो चुनौती छैन । सडक निर्माणमा स्थानीयस्तरमा अवरोध र समस्या समेत नहरेकाले द्रूत गतिमा निर्माण अघि बढाइ निर्धारित समयमै निर्माण कार्य पूरा हुने जनाइएको छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार पछिल्लो पटक सो सडक खण्ड निर्माणले द्रुत गति लिन थालेको छ । निर्माणले पछिल्लो पटक गति लिएको र त्यसको निरन्तरता आवश्यक रहेको पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर कुरुम्बाङले जानकारीदिनुभयो ।

भारतीय ऋण सहयोगअन्तर्गत यो सडक निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । गत वर्षको पुस २० गते पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–४ रवीमा यो सडकको शिलान्यास भएको थियो । १०१ किलोमिटर लामो यो सडकले पाँचथर, इलाम र धनकुटा जिल्लालाई जोड्दछ । यस सडकबाट यी जिल्लाका अतिरिक्त मोरङ, ताप्लेजुङ र तेह्रथमुका नागरिकले समेत प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्दछन् ।
तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा रहेको छ । सात मिटर चौडा बाटोले यहाँका धेरै व्यापारिक केन्द्र र ठूलो परिमाणमा कृषिउपज उत्पादन हुने क्षेत्रलाई जोड्नेछ । २०४६ सालपछि यो सडकको ट्र्याक खोलिए पनि स्तरोन्नति र कालोपत्रे हुन सकेको थिएन ।

भारतको आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकको रु तीन अर्ब ६५ करोडको ऋण सहयोगमा यो सडक निर्माण हुन लागेको हो । यस आयोजनाको ८७ प्रतिशत लगानी भारतीय सरकारको ऋण सहयोग रहेको छ भने बाँकी १३ प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गरेको छ । सडक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी एप्कोले पाएको छ ।