–प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ, ८ फागुन ९रासस० स्
एचआइभी एड्स सङ्क्रमित बालबालिकालाई विद्यालयमा बहिष्कारको व्यवहार गरेको कार्य पाइए कानूनी कारवाही गराउन १० वर्षअघि सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश बल्ल कार्यान्वयनमा आएको छ ।
अदालतले विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाले स्वतस्फूर्तरुपमा समान व्यवहार र शैक्षिक अवसर प्राप्त गर्नु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार रहेको भनी २०६७ असोज १५ मा उक्त आदेश गरेको थियो । सो आदेशको कार्यान्वयनका लागि गत माघ २१ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएपछि यही फागुन ७ गते केन्द्रले सबै विद्यालयलाई पत्राचार गरेको केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरिने र उनीहरुको शिक्षा, पोषण र स्वास्थ्यको समेत संविधानले संरक्षण गर्न भनेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७४ ले बालबालिकाविरुद्ध त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कानूनी कारवाही गर्ने उल्लेख छ । “उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु हामी सबैको कर्तव्य भएकाले आवश्यक समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा विद्यालय तथा समुदायमा बालमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ”, पत्रमा भनिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय, सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई बोधार्थ दिइ सबै विद्यालयलाई पठाइएको पत्रमा अदालतको आदेश उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “तसर्थ यस्तो काम कारवाहीमा मन्त्रालयले आवश्यक ठाने अन्य सरोकारवालासँग समेत परामर्श, सोधपुछ गरी उल्लेखित क्रियाकलाप गर्ने विद्यालयलाई कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु, यसरी भेदभाव गर्ने र निर्दोष बालबालिकालाई घृणा र भेदभाव गरी बालबालिको हक हनन गर्ने कार्यलाई रोकथाम गर्ने र कानून नभए प्रभावकारी कानूनसमेत बनाउनु ।”
“एचआइभी एड्न लाग्नुमा बालबालिकाको आफ्नो कुनै दोष हुँदैन, सङ्क्रमित बाबुआमाका कारण असुरक्षित यौन सम्बन्ध आदि कारणबाट प्राप्त हुने रोग हो, यो रोग बालबालिकामा वंशानुगत हिसाबले आउने हुँदा यो सरुवा रोग होइन भन्ने वैज्ञानिक परीक्षण समेतबाट प्रमाणित भइसकेको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “जुठो खाँदा वा चुम्बनबाट समेत यो रोग नसर्ने भए तापनि यसबारे समाजमा भिन्न धारणा रहेकाले बालबालिका अध्ययनरत हुने विद्यालयमा एचआइभी एड्स सङ्क्रमित भएका बालबालिका अध्ययन गर्दैमा रोग सर्दैन भन्ने वैज्ञानिक परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेको हुँदा यस सम्बन्धमा व्यापक जनचेतना जागृत गराउन आवश्यक देखिएको हुँदा प्रभावकारी कार्यक्रम र रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु ।”
सर्वोच्च अदालतको सो आदेशमा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका हक सङ्क्रमित बालबालिकालाई बहिष्कार गर्ने स्कूल एर्व कार्यस्थललगायत सबै प्रकारका बहिष्कारको पीडित हुने कार्यको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी नीति, रकम, पूर्वाधार र कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी सो निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालयमा लैङ्गिक, जातीय, क्षेत्रीय र अन्य भेदभाव कायमै रहेको स्थितिमा अदालत र सम्बधित सरकारी निकायबाट निर्देशक आउनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरुले त्यसरी त्यस्ता बालबालिकालाई बहिष्करण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध जनचेतनासमेत सञ्चालन गर्दै आएको जनाउनुभयो ।
