काठमाडौ, फागुुन ८
नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका प्रतिनिधी मण्डलसँगको भेटमा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले कर संकलनको लागत बढेको बताउँदै व्यवसाय गर्ने लागत घटाउन अध्ययन भैरहेको र एकद्धारबाट कर संकलन गर्ने सोच सरकारको रहेको बताए ।
कर अडिट धेरै नभई निकाय धेरै भई आआफ्नो क्षेत्राधिकार हेर्न सबै सचेत रहेको बताउँदै हाल मुलुकको विदेशी मुद्रा संचिति सन्तोषजनक रहेको बताए । सम्पति शुद्धिकरण बाट व्यवसायी आतंकित हुनु नपर्ने बताउँदै बिमा लगायत अन्य सेवालाई अनलाईनमा जान प्रोत्साहित गरिरहेको अर्थ सचिव ढुुङ्गानाले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधी मण्डलले हालै अर्थ सचिवको कार्यभार सम्हाल्नु भएका अर्थ सचि वशिशिर कुमार ढुङ्गाना संग भेट गरी वधाई ज्ञापन तथा उहाँको कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गर्नुका साथै निजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरी अर्थत्रन्त्रको विकाशमा जोड दिने अपेक्षा निजि क्षेत्रले गरेको बताए ।
यस आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटाईएकोले सबै क्षेत्रमा असर परि बढी अपेक्षित बृद्धिदर हासिल हुने अपेक्षा रहेको, बैँङ्किङ समस्या समाधान गर्न कमिटी गठन गरिएकोले ब्यवसायीक ब्याजदर घट्ने आशा राखिएको चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधी मुल्याँकनबाट राष्ट्र बैँकले लागु गरेको संकुचित प्रावधानहरु केहि खुकुलो हुने आपेक्षा राखिएको र भारतिय बजेटबाट करको दर उल्लेखनिय रुपमा घटाईएको र कृषिमा अत्याधिक अनुदान दिइएबाट हाम्रा कृषि बस्तुहरु प्रतिस्प्रधि हुन ठोस् कार्य योजना ल्याईनु पर्नै बताउँदै यस क्षेत्रमा आउने लगानी भारत तर्फ जाने सम्भावनाको समुचित कदम चालिनु पर्ने समेत अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ब्यबसायको लागत बढेको, कर चुक्ता अनलाईन हुनुपर्ने, अडिट धेरै संख्यामा भएको सम्पति शुद्धिकरणको चिठीले व्यवसायजगतमा आतंक सृजना भएको, बारे चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रकाश पारे ।
उद्यमी ब्यवसायीले कर सम्बन्धी कानून उलंघन गरेको पाईएमा उनीहरुलाई फौजदारी अभियोग नलगाई आर्थिक जरिवाना मात्र लगाउनु पर्ने चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
अझैपनि कतिपय कारोबारमा दोहोर ढंगले कर लाग्ने गरेको छ । यो प्रचलनलाई यथाशीघ्र खारेज गरिनु पर्ने र संघीय र प्रान्तीय सरकारको बीच स्रोत साधान बाँडफाँट गर्न तथा कर सम्बन्धीविवाद समाधान गर्नका लागि गठन गरिने, वित्तिय आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधीत्व हुनुपर्ने बताए । सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकृतहरु, चेम्बरका पदाधिकारी, राजश्व समिति सदस्यहरु, उद्यमी व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
