आधारभूमी संवाददाता
काठमाडौं, फागुन ७
सरकारको कर नीतिका कारण मध्यमबिर्गय परिवारलाई जिविका चलाउन नै मुस्कील भएको छ । कमाएको ठूलो रकम करमा जाने तर कर तिरेअनुसारको राज्यबाट सुविधा नपाएकाले जागरि गरेर जिविका गर्नेहरुलाई सरकारको कर नीति सहज जिवनयापनका लागि बाधक बनेको छ ।
राजधानी लगायत देशमा मूख्य सहरमा मासिक ६६ हजारले बालबच्चाको पठनपाठन र खानपानमा लगभग ठिक्क हुन्छ । यसबाट बचाउनका लागि जिवनयापन कलि कष्टकर बनाउनु पर्छ । तर सरकारले भने मासिक ३३ हजार भन्दा माथि कमाउनेहरुलाई कर तिर्न सक्ने बर्गको रुपम हेरेको छ ।
मासिक ६६ हजार कमाउने व्यक्तिले वार्षिक सरकारलाई ८४ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । महिनाको ७ हजार रुपैयाँ सरकारको खातामा जान्छ । जबकि, ६६ हजारको कमाइले एउटा परिवारको दैनिकी मुस्किलले चल्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा भने ८ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेलाई कुनैकर लाग्दैन । सार्क क्षेत्रमा नेपालबाहेक कुनै पनि देशमा व्यक्तिगत आम्दानी ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्दैन । भारतमा नै २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कमाउनेहरुले २० प्रतिशत मात्रै कर तिर्छन् । हामीकहाँ भने ३६ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ ।
आजभन्दा करिब १० वर्षअघि २०६६ सालमा २४ लाख रुपैयाँ सम्म कमाउनेले २५ प्रतिशत आयकर तिर्दा हुन्थ्यो । तर अहिले भने ८ लाख रुपैयाँ कमाउनेले नै ३० कप्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । हचुवाका भरमा तोकिएको आयकरका कारण मध्यमबर्गिय परवार महँगी र कष्टकर जिवनले थलिएको छ ।
सरकारले वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ सम्म कमाउनेबाट १ प्रतिशत कर लिन्छ । यसरी हेर्दा मासिक ३३ हजार रुपैयाँ सम्म कमाउनेले राज्यलाई ठूलो कर तिर्नुपर्दैन । तर,मासिक ६६ हजार कमाउनेले भने सरकारलाई ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । महंगो कर नीतिका कारण जनताको जिवन कष्टकर भएको छ । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको तलबमा हुने बढोत्तरीलाई कम गरेर मध्यमबर्गिय परिवार र न्युनबर्गलाई पो राहत दिने की ।
