– प्रकाश अधिकारी
सुर्खेत, ३ फागुन (रासस)
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको आज दुई वर्ष पुगेको छ । साङ्गठनिक संरचना र कानूनी शून्यताको अवस्थाबाट गठन भएको प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’ बनाउने दीर्घकालीन सोचलाई सार्थक तुल्याउन सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास र सुशासनका आधार निर्माण गर्दैछ ।
सबैभन्दा अगाडि प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोकेर प्रशंसा बटुलेको कर्णाली सरकारले यस अवधिमा प्रदेश गौरवका आयोजनाको आधार तय गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । विभिन्न २१ अत्यावश्यकीय कानून निर्माण, प्रदेश मन्त्रालय मातहत १५९ संरचना स्थापना, प्राविधिक कर्मचारीको करार सेवाअन्तर्गत पदपूर्ति, कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले कर्मचारी टिकाइराख्न एवं कर्णाली कर्मचारीको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको हो । प्रदेश सरकारका प्रमुखसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्रादेशिक संरचना निर्माण नै महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो । “प्रदेशका आफ्नै संरचना नहुँदा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरमा सामाजिक विकास, कृषि, पशु, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानीलगायतका कार्यालय स्थापना गरेको छ, जनशक्ति व्यवस्थापन कार्य करीब–करीब टुङ्गिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न धेरै सहज भएको छ, नागरिकले सामान्य कामका लागि प्रदेश राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।”
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीको विकास मोडल अन्य प्रदेशभन्दा फरक हुन आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञ समूहलगायतका सरोकारवालाको सुुझावका आधारमा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो । “कर्णालीको विकास प्रदेश सरकारको लगानीबाट मात्र सम्भव छैन्, यसका लागि निजी लगानीकर्ता एवं विकास साझेदारको लगानी भित्र्याउन चाहन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशभित्रका ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि विदेशी निर्माण कम्पनीलाई नेपाल सरकारमार्फत अनुरोध गरेका छौँ ।”
प्रदेश गौरवको आयोजना जमुनाहा–हिल्सा दु्रतमार्गको चाइना रेलवे इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ भने प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको चक्रपथ निर्माणका लागि डिपिआर अध्ययन भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा कानूनी, साङ्गठनिक संरचना निर्माण एवं जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेकाले बाँकी तीन वर्ष पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले विसं २०७४ फागुन ६ गते सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुभएको थियो । त्यसयता बसेका मन्त्रिपरिषद्का ६५ बैठकले विभिन्न ३७७ निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई जैविक बनाउने, डिजिटल प्रदेशका रुपमा स्थापित गर्ने, प्रत्येक महिनाको १ र १५ गतेलाई ‘श्रम दिन’का रुपमा मनाउने, २०७५ लाई ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष’का रूपमा मनाउने पहिलो बैठकका महत्वपूर्ण निर्णय हुन् । श्रम दिनलाई व्यवस्थित बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यविधि बनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ‘लोकप्रिय’
प्रदेश सरकारले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही लोकप्रिय कार्यक्रम अघि बढाएको छ । छोरीबुहारीका लागि छात्रवृत्ति, कर्णालीवासीको सामूहिक विपद् बीमा, छोरी बचत खाता, सुत्केरी तथा गर्भवतीका लागि एअर लिफ्टिङजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम हुन् । प्राविधिक शिक्षामा छात्राको आकर्षण बढाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत गत आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरेको छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । दुर्गम तथा अति दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई लक्षित गर्दै जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धारका लागि ‘एअर लिफ्टिङ’ सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । सङ्घीय सरकारको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमजस्तै यो कार्यक्रम गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि राहत बनेको छ । प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम शुरु गरेयता हालसम्म ४९ जना त्यस्ता जोखिममा रहेकालाई उद्धार गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले छोरी जन्मिनेबित्तिकै खाता खोलिदिने व्यवस्था गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले २०७६ पुस १ गते कालिकोट मान्म खाडाचक्र नगरपालिकाका दुई बालिकाको नाममा बैंक खाता खालेर प्रतिव्यक्ति रु एक÷एक हजार बचत गर्नुभएको थियो । बालविवाह रोक्न तथा उनीहरुको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि टेवा पुग्ने उद्देश्यले २० वर्ष पुग्ने बेलासम्म सरकारले मासिक रु ५०० का दरले खातामा पैसा जम्मा गर्नेछ । अहिले यो कार्यक्रम प्रदेशका सबै जिल्लामा लागू भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीमा कम्तीमा ११ हजार छोरी जन्मिने अनुमानसहित रु सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले कर्णालीवासीको सामूहिक विपद् बीमा गरिदिएको छ । चालू आवमा प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका १७ लाख ७० हजार नागरिकको विपद् बीमा गरिदिएको हो । बीमापछि कर्णालीमा प्राकृतिक प्रकोपबाट ज्यान गुमाएका परिवारले रु एक लाख राहत पाउनेछन् । पत्रकार बीमाको शुरुआत, कर्णालीका हुम्ला र डोल्पाका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई हवाईयात्रामा अनुदान सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कर्णालीलाई नेपालमै पहिलोपटक सहयोगापेक्षी सडक मानव प्रदेश घोषणा गरिएको छ ।
प्रदेश योजना आयोग गठन, पर्यटन बोर्ड गठन गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानून निर्माण गरेपनि सङ्घीय निजामती ऐनको ढिलाइले आयोग गठन कार्य प्रभावित भएको छ । जसले गर्दा रिक्त प्राविधिक समूहका कर्मचारी करारमा भर्ना गरी कामकाजमा खटाइएको छ । त्यस्तै, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सँगसँगै ‘यसपालि घुमौँ कर्णाली’ भन्ने नाराका साथ पर्यटन प्रवद्र्धनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको छ । बुलबुले गुरुयोजनाबमोजिम ताल क्षेत्र तीनगुणा विस्तार थालिएको छ ।
बजेट खर्च सात प्रतिशत
कर्णाली सरकारका अघिल्ला वर्षजस्तै यस वर्ष पनि बजेट खर्च न्यून छ । चालू आवको हालसम्म ७।४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले रु ३४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म रु दुई अर्ब ५६ करोड २८ लाख चार हजार अर्थात् कूल बजेटको ७।४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च अति न्यून थियो ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ सुर्खेतमा दुई किमी सडक मात्र कालोपत्र भएको छ । साथै ४२ किमी गाभे्रल र ७२ किमी कच्ची सडक निर्माण, ३५० विद्यालय भवनको निर्माण तथा मर्मत, ४६ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइको स्थापना, १० वटै जिल्लाका एक÷एक स्थानीय तहमा जैविक कृषि मोडल कार्यक्रम, सहकारी नमूना गाउँ, ९७ कृषि सिँचाइ, ८९ कृषि सडक र १० हाटबजार निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।
