आधारभूमी संवाददाता

काठमाडौं, फागुन २

काठमाडौं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहहरूलाई रू. २ अर्व पठाईएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि स्थानीय तह अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो रकम पठाएको हो ।

अनुदानको रुपमा दिइएको रु.२ अर्व २० करोड ३२ लाख रकम मध्येबाट हाललाई रु.२ अर्व रकम आयोजनाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका ६२३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूलाई दिइने छ ।

जसमा आयोजना र वेरोजगारको सूचि समेतको आधारमा मूल्यांकन गरी न्यूनतम रु. १० लाख र अधिकतम रु ७५ लाखको सीमा भित्र रही सशर्त अनुदानको रुपमा निकाशा पठाईएको छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ।

यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु. ४ अर्व ८२ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सोमध्ये रु. २ अर्व ६२ करोड विश्व बैक (आइडीए) बाट ऋण सहयोग प्राप्त हुने र रु. २ अर्व २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट कायम गरिएको छ ।

यसमा आइडीए तर्फको स्रोतको कार्यान्वयन विधि निर्धारण हुने क्रममा रहेको हुँदा उक्त रकम कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने हुँदा हाललाई पहिलो चरणमा नेपाल सरकारको स्रोतको रू. २ अर्वमात्र बाँडफाँड गरी निकाशा पठाईएको हो।

पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ अनुसार ७५३ वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुसँग आयोजनाको विवरण, वेरोजगार संख्या र वजेट अनुमान प्रस्ताब गरी पठाउन अनुरोध गरिएको थियो ।

जस मध्ये ६२३ वटा स्थानीय तहबाट आयोजना र वेरोजगारको सूचि समेतको पूर्ण विवरण प्राप्त भएको थियो ।

कति छन् देशभर बेरोजगार युवा ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार ६ सय ३३ स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार हालसम्म १३ लाख ३३ हजार ५ सय ४४ जना युवाशक्ति बेरोजगार रहेका छन् ।

बाँकी स्थानीय तहमा अहिले पनि बेरोजगारहरुको सूची तयार पार्ने काम भइरहेकाले यसवर्ष करिब १५ लाखको हाराहारीको युवाशक्ति बेरोजगार रहन सक्नेछन् ।

तर उनीहरुमध्ये कतिपय एक रोजगारबाट अर्को रोजगारमा जान चाहने तथा कतिपय अर्ध बेरोजगार पनि रहेको कारण यो सङ्ख्यामा केही कमी आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जसमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ६० हजारलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कायर्यक्रमले यस आर्थिक वर्षमा करिब ६० हजार युवाशक्तिलाई १ सय दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने बताएको छ । नेपाल सरकारले तोकेको न्युनत दैनिक ज्याला ५ सय २७ रुपैयाँमा नघटी यस आर्थिक वर्षमा करिब ६० हजार युवालाई १ सय दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल ६ सय २३ स्थानीइ तहलाई पठाइएको २ अर्ब रकमले करिब २७ हजार युवाले १ सय दिनको रोजगारी पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।