काठमाडौँ, २२ माघ (रासस)
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरेको हो ।
प्रस्ताव माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रामनाराण विडारीले भ्रष्टाचारका विविध रुपलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था विधेकयमा समेटिएको भन्दै दायित्व पूरा गर्नेलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमिला कुमारीले विधेयकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले साना प्रकृतिको भ्रष्टाचारमा सजाय बढाइएको र ठूला भ्रष्टाचारमा सजाय यथावत् राखिएको भन्दै उहाँले समानताका आधारमा कसुरको सजाय तोक्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रस्ताव माथिको छलफलमा सांसद जितेन्द्रनारायण देव, रामप्रीत पासवान, प्रकाश पन्त लगायतले भाग लिनुभएको थियो ।
‘छिप्पिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कष्टकर’
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले नेपालमा भ्रष्टाचार बालक अवस्थामा नभई छिप्पिएको अवस्थामा पुगको भन्दै छिप्पिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु कष्टकर भएको बताउनुभयो ।
सर्वसाधारणदेखि पहुँचवाला व्यक्तिसम्मले गरेको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएर रचनात्मक मार्गनिर्देश गरेकोमा सांसदको भूमिकाको सराहना गर्नुभयो ।
अदुअआ (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ विधायन व्यवस्थापन समितिमा
बैठकले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने निर्णय गरेकोे हो ।
