आधारभूमी संवाददाता
काठमाडौं, माघ २२
विदेशी बिनिमय दरको उतारचढावका कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम न्युनिकरण गर्नका लागि स्थापना गर्न लागिएको हेजिङ सम्वन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा नआउँदै संसोधन गर्न लागिएको छ । गत वर्ष मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेको नियमावली अनुसार हेजिङ सञ्चालनमा आउन नसक्ने भएपछि कार्यान्वयनमा नआउँदै नियमावली संसोधन गर्न लागिएको हो ।
नियमावली अनुसार काम अघि बढाउन नसकिने भएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई संसोधन नै गर्न लागेको छ । पुरानो मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो बिशेषअधिकार र अन्य निकायलाई पनि महत्व दिदा कार्यान्वयनमा आउन नै कठिन भएको हो ।
अहिले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेपछि डलरको भाउ घट्यो भने त्यसको जोखिम आफैंले बहन गर्नुपर्छ । डलरको भाउमा हुने उतारचढावले लगानीमा असर नगरोस् भनेर विदेशी लगानीकर्ताले हेजिङ सुविधा खोज्छन् ।
हेजिङ सुविधापछि लगानीकर्ताले डलरको भाउ घटेपनि लगानी गरेको मूल्यकै आधारमा नाफा फिर्ता लान पाउँछन् । देशभित्र पर्याप्त पुँजी नरहेकाले आर्थिक विकासका लागि नेपालमा विदेशी पुँजी आकर्षित गर्नुको विकल्प छैन ।
जलविद्युत प्रसारण लाइन, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा भित्रिने विदेशी लगानीकर्ताका लागि हेजिङ फन्ड लाभदायी हुने बिज्ञहरु बताउँछन् । कोषको आकार कत्रो हुने, कसले कति योगदान गर्ने भन्ने विषयमा खुलाइएको छैन ।
के के हुदैछ संसोधन ?
गत वर्ष बनेको नियमावलीमा कार्यविधी बनाउने व्यवस्था नै थिएन । कार्यविधी नहुँदा हेजिङ फन्डमा रहेको रकम के कहाँ लगानी गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकलाई अप्ठ्यारो परेकाले अहिले राष्ट्र बैंकले नै कार्यविधी निर्माण गर्ने गरि नियमावली बनाउन लागिएको छ ।
त्यसैगरि राष्ट्र बैंकले स्थापना गर्ने हेजिङ फन्डमा शुल्क भने अर्थमन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायले तोक्ने भनिएको छ । यसरी रकम तोक्न अन्य निकायको स्वीकृति लिनु पर्ने हुँदा त्यसले शुल्क समयमै तोक्न नसकिने र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने संभावना देखिएकाले अहिले यसलाई पनि संसोधन गरि राष्ट्र बैंकले मात्रै तोक्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
साथै अहिलेको नियमावलीमा हेजिङ सुविधा पनि सुरुमा १० वर्षका लागि गर्ने र थप ५ वर्षसम्म नविकरण गर्ने व्यवस्था थियो । जसलाई अहिले राष्ट्र बैंकले संसोधन गरि सुरुमा ५ वर्ष र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार हेजिङ गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
कसरी बन्छ फन्ड ?
फन्डमा सरकारसहित आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले पनि निश्चत रकम जम्मा गर्छन् । ‘बिमा रकम तिरेजस्तै आयको सानो रकम फन्डमा जम्मा गर्दा प्रवद्र्धकहरूले विदेशी मुद्रामा हुने घटबढबाट हुने जोखिम व्यहोर्नु पर्दैन । आयोजनामा ठूला रकम लगानी गर्दा विदेशी मुद्रामा हुने सानो घटबढको प्रभाव पनि व्यापक हुन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्दा विदेशी लगानी बढ्ने अनुमान गरिन्छ ।
तर विदेशमा केन्द्रीय बैंकको साटो निजी क्षेत्रका बैंकले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । यहाँ अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनीले यस खालको सुविधा नदिएका कारण राष्ट्र बैंक आफै अघि सरेको हो ।
