आधारभूमी संवाददाता
काठमाडौं,माघ २१
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक गरेको बजेटमा गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयरबजारमा गरिएको थियो । त्यसपछिका हरेकजसो बजेटमा पनि यो कुरा छुटाइएको छैन । तर अहिलेसम्म यसको प्रगति भने शुन्य छ ।
धितोपत्र बोर्डले यसलाई अघि बढाउन सकेको छैन । जसका कारण आफुले नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयलाई यसको लागि छुट्टै कमिटी बनाएर टुंगाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ।
गत वर्षको पुषमा सेयरबजार निरन्तर घटेपछि सेयर लगानीकर्ता आन्दोलनमै उत्रिए । त्यसपछि सरकारले मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्नका लागि गठित समितिले सरकारलाई ५८ बुदामा सुझाव पेश गर्यो । जसको ५५ नम्बर बुदामा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई शेयर बजारमा कम्तिमा ३ वर्ष सम्म बेचेर बाहिर रकम लान नमिल्ने गरि अर्थात लक इन पिरियड राखेर लगानी गर्न खुला गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई समेत निश्चित शर्तको अधिनमा रहीे लगानी खुला गर्ने सुझाव राखिएको छ । यस्तो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने म्याद गत असार सम्म राखिएको थियो । म्याद कार्यान्वयन गर्ने म्याद बितेको ६ महिना बित्दा सम्म यसका लागि आवश्यक कुनैपनि काम अघि बढाइएको छैन । सेयरबजारमा गैर आवासिय नेपालीलाई भित्राउनका लागि २ वर्ष अघि गठित कार्यदलले समेत एक पटक बाहेक बैठक नै बसेन ।
यसलाई अघि बढाउन अहिलेसम्म न राष्ट्र बैंक नत धितोपत्र बोर्ड नै सकारात्मक छ । धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारी भन्छन् ‘सेयरबजारमा आन्दोलन चलेका बेला यो अघि बढाउन लागेको भनेर थामथुम पारिन्छ तर वास्तवीकतामा केहि पनि काम अघि बढाइकँऐ हुँदैन । ’
सेयर बजारका पक्षमा चल्ने धेरैजसो आन्दोलनमा सेयरबजारमा एनआरएनलाई प्रवेश गराउने कुराले प्राथमिकता पाएको हुन्छ । र आन्दोलनकै क्रममा सरकारी अधिकारीले पनि यो अघि बढेको नै बताउँछन्, तर त्यसमा कुनै सत्यता हुँदैन । किनकी यसका लागि अहिलेसम्म सरकारले कुनै चासो नै दिएको छैन । लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐनले गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयरबजारमा लगानी गर्न खुला गरेको छ । तर, के कसरी लगानी गर्ने कति सम्म लगानी गर्न सक्ने र कति वर्षमा फिर्ता लगेर जान पाउने भन्ने खालका व्यवस्था सरकारले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । जसका कारण यो अघि बढ्न नसकेको गैर आवासीय नेपालीहरु बताउँछन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गैर आवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा भित्राउने कुरा गरेका थिए । त्यसपछिका बजेटमा पनि यो कुरा छुटेको हुदैन । यो वर्षको बजेटमा पनि यो व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयनमा भने सरकारले कुनै पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन ।
