– मोहन पौडेल
परासी, १६ माघ (रासस)
लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि जग्गाको स्वामित्वबाट बञ्चित रहेका पश्चिम नवलपरासीको सुनवल र बर्दघाट नगरपालिकाका पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले ४३ वर्षपछि जग्गाधनी पुर्जा पाउने भएका छन् ।
लामो समयको प्रयासपछि यहाँको जग्गा नापनक्सा गर्न नापी कार्यालयले नापी टोली खटाएपछि अहिले स्थानीयवासीमा खुशीयाली नै छाएको छ । साविक धुर्कोट गाविस–६, ७ र ८ अर्थात् हाल सुनवल नगरपालिका–११ तथा बर्दघाट नगरपालिका–२ मा पर्ने पहाडी बस्तीमा स्थानीयवासी वर्षौँदेखि भोगचलन र बसोबास गर्दै आएको जग्गाको कानूनीरूपमा अहिले आएर मालिक बन्न लागेका हुन् ।
जग्गा नापी गर्न नापी सर्भेक्षक दलबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा छ सदस्यीय टोली खटाएको नापी कार्यालय परासीका प्रमुख सुग्रीव यादवले जानकारी दिनुभयो । “त्यहाँको जग्गा नापनक्सा गर्न हामीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौँ, नापी टोली पनि खटाएका छौँ, लामो समयदेखि बसोबास गरेका त्यहाँका नागरिक अब जग्गाको मालिक बन्दैछन्, यही माघ २० गतेबाट नापीकार्य शुरु गर्छौँ”, प्रमुख यादवले भन्नुभयो ।
जग्गा भोगचलन गर्दै आए पनि स्थानीयवासी आर्थिक कारोवारबाट बञ्चित छन् । जग्गाको स्वामित्व नहुँदा यस क्षेत्रका एक हजार ५०० घरधुरी वित्तीय कारोबारबाट बञ्चित हुनुपरेको सुखौराका स्थानीयवासी देवान गुरुङले राससलाई बताउनुभयो । “जग्गाधनी पुर्जा नपाउँदा व्यावसाय गर्न पाएको छैन्, गाउँका १५/२० युवा मिलेर उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्यौँ, त्यो पनि जग्गाधनी पुर्जा अभावकै कारण रोकियो, हामी साह्रै समस्यामा छौँ, अहिलेका गाउँका धेरै युवा शहरमा गएर मजदुरी गर्न बाध्य छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
धेरैपटक काठमाडौँ धाएपछि अहिले नापीकार्य अघि बढ्न लागेको उहाँको भनाइ थियो । विसं २०३३ देखि नै स्थानीय बासिन्दाको पटक–पटकको प्रयासमा जग्गा नापी भए पनि नापी कार्य पूरा नहुँदा समस्या भएको थियो । विसं २०५४ मा नापी विभागका कर्मचारीले जग्गा नापी गर्दै संसारकोट पुगेपछि द्वन्द्वका कारणले असुरक्षा रहेको जनाउँदै फिर्ता गएका थिए । त्यसपछि जग्गा नापीको पहल नै भएको थिएन ।
सुखौरा, आम्बास, धुरकोटफेदी, बाँसखोला, पटुके, संसारकोट, पोखरीछापलगायतका गाउँका बासिन्दा जग्गाको स्वामित्वबाट बञ्चित छन् । उक्त बस्ती हाल नगरपालिकामा गाभिए पनि विकट मानिन्छ । तत्कालीन समयमा पाल्पामा रहेका ती बस्तीपछि नवलपरासीमा गाभिएको हो । पाल्पामा नापीकार्य भए पनि नवलपरासीमा नापीकार्य नहुँदा जग्गाको समस्या समाधान हुन नसकेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
अहिले २२ वर्षपछि फेरि जग्गा नापी हुन थालेको हो । विसं २०७० सम्म साविक धुरकोट गाविस हुँदा स्थानीयवासीले उक्त जग्गाको तिरो तिर्दै आएका थिए । यो जग्गा सुकुम्वासीअन्तर्गत नभई अव्यवस्थित जग्गा रहेकाले आफूले लामो समयदेखि गरेको प्रयासले अहिले सार्थकता पाएको संविधानसभा सदस्य सिन्धु जलेसा बताउनुहुन्छ । द्वन्द्वको समय र अस्थिर सरकारका कारण नापीकार्य हुन नसके पनि अहिले जनप्रतिनिधिको पहलपछि जग्गाको नापीकार्य अघि बढ्न लागेको बर्दघाटका नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालले बताउनुभयो ।
