काठमाडौँ, १६ माघ (रासस)
नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकास प्रयासमा लग्जेम्बर्गले सहयोग गर्ने तत्परता प्रकट गरेको छ । दुई देशबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा बुधवार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको वार्ता उक्त राष्ट्रले साझा चासोका विषयमा नेपालसँग सहकार्य गर्ने तत्परता व्यक्त गरेको हो ।
नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका लग्जेम्बर्गका विदेशमन्त्री जिन एसलवर्न र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्वको छ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय वार्तामा दुई देशबीचका पारस्परिक हित, साझा चासोका विषयमा गहन समीक्षा भएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलले साझा चासोका क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय विषयमा पनि विचारविमर्श गरेको थियो ।
वार्तामा स्काउटका माध्यमबाट लग्जेम्बर्गले नेपाललाई गरेको सहयोगप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षण एवं विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र युरोपेली सङ्घमार्फत विकास सहायता उपलब्ध गराउँदै आएकामा कृतज्ञता प्रकट गरेको थियो ।
त्यसबखत परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आर्थिक सहायता वृद्धि, व्यापार, लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरणको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै त्यसमा लग्जेम्बर्गको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तन, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार र आप्रवासी कामदारका सम्बन्धमा पनि वार्तामा छलफल हुनुका साथै वहुपक्षीय चासोका कार्यसूचीमा दुवै देशले मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।
आजै यहाँस्थित लग्जेम्बर्गको अवैतनिक वाणिज्य दूतावासले द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापनाको ४५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले आपसी हितका क्षेत्रमा साझेदारीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
संक्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन तथा कृषिमा आधारित उद्योगको विकासका लागि नेपाललाई अथाह वैदेशिक सहायता आवश्यक भएकाले लग्जेम्बर्गका उद्यमी व्यवसायीलाई नेपालमा पूँजी परिचालन गर्न आह्वान गर्नुभयो । उहाँले विदेशमन्त्री एसलवर्नको सहयोगको अपेक्षा गर्दै त्यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो । आगामी चैतमा आयोजना हुने सगरमाथा संवादमा लग्जेम्बर्गबाट उच्चस्तरमा सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा नेपालले गरेको बताउनुभयो ।
लग्जेम्बर्गका अवैतनिक वाणिज्यदूत श्रीराम लामिछानेले आयोजना गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा काठमाडौँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी, उद्योगपति, विभिन्न देशका अवैतनिक वाणिज्यदूत र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो ।
