नयाँदिल्ली, १३ माघ (रासस/एपी)
भारत सरकारले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक बिमान सेवा एयर इन्डियाको खस्कदो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर बिक्री गर्ने योजना सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । भारतको आर्थिक मन्दीसँगै राजश्व सङ्कलनमा प्रभाव पर्न थालेको भन्दै कम्पनीमा थप पूँजी लगानी नगर्ने नसकिने भारत सरकारको धारणा छ ।
भारत सरकारले गत वर्ष नै कम्पनीको आंशिक शेयर बिक्री गर्ने योजना सार्वजनिक गरेर प्रस्ताव माग गरेपनि कुनै पनि समूहले कम्पनी खरिद गर्न इच्छा देखाएका थिएनन् । तर यसपटक सरकारले सम्पूर्ण शेयर बिक्री गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
सरकारले सोमबार बिमान कम्पनी खरिद गर्न चाहनेहरुबाट इच्छापत्र माग गरेको छ । एयर इन्डियाले हाल स्वदेश र विदेशका धेरै गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । तर विगत दशकमा कम्पनीको आम्दानीमा व्यापक गिरावट आएपछि सरकारले हरेक वर्ष लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यस कम्पनीको हाल आठ अर्ब अमेरिकी डलर ऋणभार छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो कार्यकालमा सरकार सञ्चालित धेरैवटा कम्पनीलाई निजीकरण गर्न आदेश दिइसक्नु भएको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा रुग्ण सरकारी कम्पनीमा वर्षैपिच्छे ठूलो धनराशी खर्च गर्नु परेको भन्दै सरकारले निजीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको जनाएको छ । भारतको अर्थतन्त्रको वृद्धि गत जुलाईदेखि सेप्टेम्बरको अवधिमा ४.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ, र यो सन् २०१८ भन्दा सबैभन्दा न्यून हो ।
मोदी सरकारले एयर इन्डियामा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने ठूलो विश्वास गरेको छ । सरकारले आगामी मार्चसम्ममा सरकारी पूँजी बिक्रीबाट करिब १५ अर्ब डलर सरकारी कोषमा संचित गर्ने योजना बनाएको छ ।
एयर इन्डियाले सन् २०१९ मा देशभित्र १ करोड ८३ लाख ६० हजार यात्रुलाई सेवा दिएको थियो । तर सरकारी नीति, नियम र हस्तक्षेपका कारण यस कम्पनीले निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी चाहेजति प्रगति गर्न सकेको छैन । खासगरी सन् २००७ मा इन्डियन एयरलाइन्ससँग मर्ज गरेपछि कम्पनीको घाटा हरेक वर्ष बढेको छ ।
एयर इन्डियासँग हाल १२१ वटा बिमान तथा एयर इन्डिया एक्सप्रेसमा २५ वटा बिमान छन् ।
भारतीय समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाका अनुसार एयर इन्डियाको कर्मचारी युनियनले सोमबार सरकारका प्रतिनिधिसँग कम्पनीको निजीकरणका विषयमा छलफल गर्न लागेको छ ।
गत साता, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भारतको आर्थिक वृद्धि जटिल अवस्थामा रहेको र तत्काल सुधारका कार्यहरु अगाडि नबढाए समस्या अझ बढ्ने बताएको थियो ।
