काठकाडौं, माघ ७
नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन तथा गैर सरकारी संस्था महासंघको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार नेपाल बार एसोसिएसनको सभाहलमा सूचना प्रविधि विधेयक र नागरिकको सावल विषयमा अन्तरिक्रया आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा तीनै संस्था लगायत सहभागी नारिक समाजका प्रतिनिधिहरुले प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा रहेको सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतलाई कुण्ठित पार्ने भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरुमा यी संस्थाहरु लगायत नागरिक समाजको सक्रिय भूमिका रहेको बताउँदै अहिले आइरहेका विभिन्न विधेयकहरुले लोकतन्त्रको मूल अवधारणामाथि प्रहार गरेको बताउनु भयो । उहाँले सूचना प्रविधि विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुले नागरिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुष्ठित गर्ने बताउँदै तिनलाई सच्च्याउनु पर्ने र नसच्चियसम्म पत्रकार महासंघ पछाडी नहट्ने बताउनु भयो ।
नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सरकारले विधेयकहरु ल्याउँदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग संवाद र सहकार्य गरेर मात्रै ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले कानून आवश्यक छ भन्दैमा नागरिको अधिकार कटौती हुने कानून मान्य नहुने पनि बताउनु भयो । विधेयकमा सरकारले सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रावधान राखिएकोमा त्यो संविधानको धारा १२८ ले न्याय निरुपणको अधिकार स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई दिएकाले सो प्रावधान संविधानको विरुद्ध रहेको बताउनु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले अहिले सरकारले लगातार विभिन्न विधेयकहरु ल्याएर नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिरहेकोमा सम्पूर्ण नागरिक समाज त्यसकोविरुद्ध एकजुट हुनु पर्ने धारण व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने भन्दै यो आन्दोलन जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि भएकाले जनताको जीत हुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विधेयकमाथि टिप्पणी राख्दै नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोेख्रेलले सरकारले सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न खोज्नु सैद्धान्तिक रुपमा नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भयो । त्यसैगरी नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव लिलापणी पौडेलले लोकतान्त्रिक सरकारले ल्याएका विधेयकहरु जनताको आवाजलाई बन्द गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका देखिएको बताउनु भयो । त्यसैगरी गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले विगतका आन्दोलनमा साथै लडेका नागरिक शक्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सामुदायीक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल खानेपानी उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, लगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले सबै क्षेत्रमा ल्याइँदै गरेका कानूनहरु नियन्त्रणमुखी देखिएकाले त्यसका विरुद्ध एकजुट भएर लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि पत्रकार महासंघ, बार एसोसिएसन, गैरसरकारी संस्था महासंघ जस्ता संस्थाहरुले नेतृत्व लिनु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले यो विधेयकले आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, गोपनियताको अधिकार लगायतमाथि प्रहार गरेकाले यसमा संशोधन हुनुपर्ने माग राख्नु भएको थियो ।
