काठमाडौ, माघ २
आधारभूमी संवाददाता
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी सम्झौताका बारेका संसद र सरकार र दलका नेताहरुबिच विवाद भैरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई बारे जथाभावी बोल्दै नहिँड्न निर्देशन दिएका छन् ।
गत सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीबारे मन्त्री र केही नेताहरुले नबुझिकन बोलेको आरोप लगाएको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता नयाँ पनि नभएको र यसलाई सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन खोजेको प्रष्ट पारेका थिए । स्रोतका अनुसार एमसिसि का मुख्य विषयहरुको श्वेतपत्र बनाएर प्रस्तुत हुनुको विकल्प नभएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले संसद सुचारु हुन थालेपछि एमसीसी प्रकृयामा जाने र त्यहींबाट पास हुने धारण राखे ।
अहिले नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको परियाजना सम्वन्धी संझौताको विषयले सडकदेखि संसदसम्म तताएको छ । सरकारले एमसिसिसँग सम्झौता भएको साढे २ वर्ष भै सकेको छ । तर सो सम्झौता अहिले मात्र विवादित बन्दै गएको छ । सो संझौताको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल र संसदविच चर्काचर्की समेत भएको छ ।
यस्तो छ एमसीसी सम्झौतामा
नेपालले २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा नेपाल र अमेरिकाबिच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । अहिले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न लगाएर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको रणनीति हरेको बुझिएको छ ।
दुईवर्ष अघि गरिएको एससिसि संझौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सम्झौताअनुसार नेपालले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउनेछ । यसरी अनुदानमा पाएको रकम ४ सय केभी क्षमताको करिब ३ सय किमि लामो प्रशारण लाइनमा र ३ सय किमिभन्दा लामो सडकस्तर उन्नति गर्न खर्च हुने बताइएको छ ।
नेपालले पहिचान गरेका विभिन्न प्राथमिकतामध्ये सडक र प्रसारण लाइन छनोट गरी सम्झौता भएको थियो । साथै संझौता लागू भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । यसैगरी सो समयभित्र नेपाल सरकारले उल्लेखित पूर्वाधार विकासमा झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । यस अनुदानमध्ये झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ ।
