काठमाडौँ, २ माघ (रासस)
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय शिक्षा ऐनमा आफूहरुले अघि सारेका माग तथा सुझाव समेट्न आग्रह गरेको छ । देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत छ हजार शिक्षकहरुले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरुको नाममा निकासा गरेको तलब भत्तासमेत पुरै नपाउने गरेको हिस्टुनको गुनासो छ ।
गत पुस २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न महाधिवेशनले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै हिस्टुनले विभिन्न १२ बुँदे माग जानकारी गराएको हो । हिस्टुनले साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय तहको स्वीकृत दरबन्दीको शिक्षक पदलाई शिक्षा ऐन लागू हुँदाका बखतसम्म अविछिन्नरूपमा कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्वितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्नेलगायत माग गरेको छ ।
हिस्टुनले अघि सारेका अन्य मागमा साविक उच्च मावि तहमा तत्काल अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संस्थागत साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी पेशागत सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गर्नुका साथै शिक्षकहरुको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी तयार भएको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
हिस्टुनको पहिलो एकता महाधिवेशनले दीपकराज सुवेदीको नेतृत्वमा ९७ सदस्यीय केन्द्रिय कार्यसमिति चयन गरेको सम्मेलनमा गराइएको जानकारी दिइयो । सम्मेलनमा सह–अध्यक्ष विष्णुबहादुर दौल्याल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेशप्रसाद उपाध्याय, महासचिव टीकाप्रसाद न्यौपाने, सचिव लोकेन्द्र कार्कीलगायतको उपस्थिति थियो ।
