काठमाडौं ,१ माघ
आधारभूमी संवाददाता
मुलुक संधियतामा गए संगै स्थानीय तह कानुनी अधिकार संपन्न र स्वयत्त हुँदै गएका छन् । राष्ट्रिय सभाले गरेको पछिल्लो निर्णय पछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले प्रशासनिक दण्ड र जरीवना पनि तोक्न पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको कानुन बनाउँदा फौजदारी कसुरबाहेक प्रशासनिक दण्ड जरिबानाको व्यवस्था राखेर कानुन बनाउन सक्ने अधिककार दिएको हो ।
विधायन समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएसंगै स्थानीय तह र प्रदेशले व्यवस्था अनुरुपको कानुन बनाउन सक्ने भएका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा कैद सजाय हुने कुनै पनि विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले कानुन बनाउन नपाउने उल्लेख थियो । विद्येयकमा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन वा प्रशासन हुने कुनै पनि विषयमा कानुन बमोजिम प्रशासनिक दण्ड जरिबानाको व्यवस्था गर्न सकिने छ व्यवस्था उल्लेख छ ।
यसैगरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले कामकारबाहीको आधारमा कुनै पनि कर्मचारीको ग्रेड रोक्का गर्ने, पद घटुवा गर्नेलगायतका कानुन पनि बनाउन सन्ने छन् । तर, फौजदारी कसुरमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउने छैनन् । ।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने प्रशासनिक दण्ड र जरिबानाको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ ।
