काठमाडौँ, २९ पुस (रासस)

श्रमिकको भविष्यलाई उज्वल बनाउन ल्याइएको योगदानमा आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएकै कारण सबै श्रमिकले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने, खाईपाई आएको सुविधा घट्नेलगायत विषयमा भ्रम पाल्नु जरुरी नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

आज आयोजित ‘सामाजिक सुरक्षा कोष : भ्रम र वास्तविकता’ विषयको अन्तक्र्रियामा सहभागीले उच्च पारिश्रमिक लिँदै आएका श्रमिक तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भनेर रोजगारदाता स्वयम् नै भ्रम सिर्जना गर्न उद्यत देखिएको बताए । श्रम ऐन, २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएकै कारण श्रमिकले खाईपाई आएको सुविधामा कुनै कमी नहुने सुनिश्चिता गरेको भए पनि श्रमिकले पाउँदै आएको सुविधा घट्छ भनेर हल्ला फैलाइएको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का उपाध्यक्ष एवं श्रम कानूनका जानकार रमेश बडालले सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने सबैलाई दोहोरो करको भार नपर्ने बताउँदै मासिक रु एक लाख ५० हजार हराहारीमा पारिश्रमिक बुझ्ने श्रमिकलाई मात्र कर लाग्ने बताउनुभयो । “सबैलाई दोहोरो कर परेको होइन, यसबारेमा निकै भ्रम फैलाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएकै कारण उसले खाईपाई आएको सुविधा घट्दैन ।”

श्रम ऐनको दफा १७८ को उपदफा (३) मा ‘यो ऐन जारी हुँदाको बखत प्रचलित कानून वा सामूहिक सम्झौताद्वारा ऐनमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी सुविधा प्राप्त गरिरहेको श्रमिकको सेवा, सर्त र सुविधामा यो ऐनमा उल्लेखित कुनै कुराले प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा नयाँ विषय भएकाले कार्यान्वयको चरणमा आइपर्ने द्विविधा हल गर्दै जानुपर्ने बडालको भनाइ थियो । “सामाजिक सुरक्षा ऐन निर्माणका क्रममा सहभागिता जनाएका रोजगारदाताले अहिले कार्यान्वयनमा बखेडा झिकेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “केही कमजोरी रहेछन् भने सच्याउनुपर्छ, कार्यान्वयनको चरणलाई विषयान्तर गर्नु हुँदैन ।”

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्रजङ्ग कार्कीले सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनसँगै रोजगारदाताले श्रमिकको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्न नपाउने भएकाले विरोध गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । योजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको अस्पष्टता हल गर्दै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । “यो योजना अत्यन्त राम्रो छ, सामाजिक सुरक्षाको विकल्प छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैंकर्स एशोसिएशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजनाविरुद्ध नरहेको प्रस्ट पार्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । “हामी पनि सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा छौँ, कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधा घट्नु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “योजनालाई सफल बनाउन सामाजिक सुरक्षा कोषसँग निरन्तर संवादमा छौँ ।”

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा चाहिनेभन्दा बढी हल्ला चलाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा सरकारको प्राथमिकताको कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब कडाइका साथ लागू गर्ने बताउनुभयो । “योजना कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रबाट केही अस्पष्टता आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका जटिलाता सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्छौँ ।”

ऐनको बर्खिलाप हुने गरी कार्यविधि नबनाउनुहोस् : विडारी

कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले योजना कार्यान्वयनको नाममा ऐनको बर्खिलाप हुने गरी कार्यविधि तथा निर्देशिका नबनाउन सुझाव दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही जटिलता देखएको भए कानून संशोधन गर्न सरकारले प्रस्ताव ल्याएमा संसद्ले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सामान्यतः नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा केही जटिलता र विरोधको स्वर गुञ्जने गरेको यथार्थ औँल्याउँदै उहाँले विरोधका लागि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद भएको बताउनुभयो । “श्रमिकका निम्ति सामाजिक सुरक्षा योजना अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो ।