काठमाडोैं, २९ पुष
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पूर्ननिर्माणको क्षेत्रमा ४ वर्षको अवधिमा औसत ८३ प्रतिशत प्रगति भएपछि म्याद थप्ने तयारी गरेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको म्याद थप्ने नथप्ने बारे निर्याय गर्न कार्यदल गठन गरिकेको छ ।
पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्नसक्ने प्रावधान छ। कार्यदलले पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप्नुपर्ने नपर्ने विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जनाइएको छ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलमा अर्थ, गृह, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव छन्।
प्राधिकरण ४ वर्षको अवधीमा विभिन्न ६ वटा क्षेत्रमा ८३ प्रतिशत प्रगति गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी भवन र सुरक्षा निकायका भवनको पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भइरहेको जानकारी दिएको छ।
पुर्ननिर्माणका बाँकी काम पूरा गर्न अझै ३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुर्ननिर्माणको लागि गैरसरकारी संस्थामार्फत ४२ अर्ब गरी कुल ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ ।
यस ४ वर्षको अवधीमा निजी आवासतर्फ ८६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस अवधिमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ४ लाख ८२ हजार ३ सय २३ घर बनिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसकममा १ लाख ८९ हजार घर बनिरहेका छन् । यस अवधिमा २ खर्ब ९३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
यसैगरी तीन दिनअघि बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठकले पुनर्निर्माणको काम सन्तोजनक रुपमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको १ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको स्रोत सुनिश्चिता नभएको बताउदै शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा र गुम्बाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चतता हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।
