काठमाडौं, पुष २८
अहिले दक्षिण एसियामा भारत, बंगलादेश, श्रीलंङका लगायत सबै देशको रेटिङ छ। नेपालको रेटिङ नहुँदा छिमेकमै लगानी गर्न आएका लगानीकर्ता पनि फर्किने गरेका छन् ।
अहिले द्वीपक्षीय सम्बन्ध र निजी क्षेत्रको एप्रोचका कारण मात्र नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिरहेको छ। रेटिङपछि स्वस्फुर्त रुपमा लगानी आउन सक्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु बताउँछन्। विदेशी लगानीकर्तालाई देशको रेटिङका बारेमा जानकारी गराएर लगानी भित्र्याउन पहल गर्न सहज हुने उनीहरुको तर्क छ ।
मुलुकका बाणिज्य बैंकहरुले कन्ट्रि रेटिङको अभावमा विदेशबाट ऋण ल्याउन नपाइरहेका बेलामा सरकारले कन्ट्रि रेटिङको काम अघि बढाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले विश्व प्रख्यात रेटिङ कम्पनी फिचलाई देशको रेटिङ गर्ने काम सुम्पेको छ ।
यो महंगो हुने भएका कारण सरकारले गत वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको भएपनि अहिलेसम्म रेटिङको काम अघि बढाउन सकेको थिएन । तर अहिले डिएफआइडीले खर्च ब्यहोर्ने भएपछि चाह िअर्थमन्त्रालयले बल्ल यसको काम अघि बढाएको हो ।
मुलुकमा लगानीको वातावरणको बारेमा जानकारी लिनको लागि कन्ट्रि रेटिङ महत्वपुर्ण मानिन्छ । कन्ट्रि रेटिङका आधारमा नै विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने गरेका छन् ।
नेपालका दुई छिमेकी मुलुकले यसभन्दा अघि नै कन्ट्रि रेटिङ गराइसकेका थिए । जुन निरन्तर उनिहरुले गरिपनि रहेका छन् ।
फिचले दुई महिनाभित्रै रिपोर्ट बुझाउने बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार फिचले करिब दुई हप्ता अघि रेटिङको जिम्मा पाएको हो ।
विश्वमा प्रसिद्ध रेटिङ स्ट्यान्डर्ड एण्ड पुअर्स (एसएण्डपी), मुड्डीज र फिच पर्छन् । एण्डपी र मुड्डिज अमेरिकी कम्पनी हुन्। फिचको हेडक्वाटर भने न्यूयोर्क र लण्डन दुबैतिर छ। देशको रेटिङ यी कम्पनीहरुले त्रैमासिक रुपमा पनि सार्बजनिक गर्छन्। तर औषत भने बार्षिक रुपमा सार्बजनिक गर्छन्। उनीहरुले गरेको रेटिङ कमजोर आएमा सरकारमाथि विपक्षी दलहरुले हमला गर्ने गरेका छन् । त्यसैले देशको रेटिङलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाउने गरेको देखिन्छ।
गत आर्थिक बर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको रेटिङ गराउने घोषणा गरेका थिए । तर बर्ष दिनभरी नै प्रायोजक खोजेर सरकार बस्यो तर प्रायोजक नपाएका कारण फे।ी अर्काे वर्षको बजेटमा पनि घोषणा गर्नुपर्यो ।
