पोखरा, २४ पुस (रासस)
गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सर्वसम्मत् पारित गरेको छ । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्दै गर्नुभएको प्रस्ताव प्रदेशसभाले आज सर्वसम्मत् पारित गरेको हो ।
यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सदस्यहरुले जनताको समृद्धि र विकासको चाहना पूरा गर्न प्रदेशमा सुशासन अपरिहार्य भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले सुशासनको प्रत्याभूति गराउने गरी काम कारवाही अघि बढाउन विधेयक बहुपयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले सरकारका काम कारवाही पारदर्शी बनाउन विधेयक कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कागज मिलाएर राज्यको साधनस्रोत दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्का सदस्य कुमार खड्काले सुशासनको विषय भाषणमा नभइ व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउँनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य मायानाथ अधिकारीले जनताले अपेक्षा गरे अनुरुपको विकासको चाहनालाई पूरा गर्न सुशासन अपरिहार्य भएको बताउँदै जनतालाई वास्तविक सुशासनको प्रत्याभूति दिन विधेयक सहयोगी बन्ने धारणा राख्नुभयो । महेन्द्रबहादुर थकालीले सुशासन नभएसम्म समृद्ध नेपाल सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै ऐन कानूनको कार्यान्वयनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले मादी नदीमाथि निर्माणाधीन पुल समयमै सम्पन्न गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राखी–मिजुरे सडक खण्डमा भइरहेको ढिलासुस्ती सम्बन्धमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सो बाटो सङ्घीय सरकारको रु तीन करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्य मीना गुरुङले श्रममैत्री समाज निर्माण हुन नसकेको बताउँदै समाजका विपन्न, असहाय वर्गका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । अर्का सदस्य विन्दुकुमार थापाले निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पटक–पटक थप जग्गा अधिग्रहणका नाममा जनतालाई आतङ्कित गराउन नहुने बताउँदै उनीहरुलाई न्यायोचित मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाले तनहँुमा चितुवाको आक्रमणबाट बालबालिकाले ज्यान गुमाइरहेकोप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै राष्ट्रिय एवं सामुदायिक वनको उपयोगलाई सर्वसाधारमैत्री बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । विद्यालय मर्चका नाममा पठनपाठनका लागि टाढाटाढा जानुपर्ने बालबालिकाको बाध्यताले वन्यजन्तुको आक्रमणको जोखिम बढेको प्रति पनि सम्वद्ध निकाय सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अर्का सदस्य राजीव पहारीले मुलुकमा विकास निर्माणले तीव्रता लिएको धारणा राख्दै फेवाताल संरक्षणका लागि सिल्टेसन बाँध र सिल्टपोखरी निर्माणमा प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले चासो दिएसँगै तालको आयु एवं सुन्दरता बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सदस्य पियारी थापाले धार्मिक क्षेत्रको उत्कृष्ट स्थानमा रहेको कालीगण्डकी दोहन रोकिनुपर्नेमा जोड दिँदै गैरकानूनी रूपमा सञ्चालनमा भएका क्रसर उद्योगलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीका अनुसार प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ ५ गते १ बजे बस्ने छ ।
