वालिङ, २३ पुस (रासस)
स्याङ्जाका १० गाउँलाई ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषिगाउँ’ छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले शुरु गरेको नमूना कृषिगाउँ अभियानअन्तर्गत गत वर्ष जिल्लाका पाँच गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा पाँच गाउँ थप गरिएका नमूना कृषिगाउँ कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाइका सदस्य कृषि अर्थविज्ञ नारायण पाठकले बताउनुभयो ।
स्याङ्जामा गत वर्ष मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषिगाउँमा छनोट भई कार्यक्रम सञ्चालन भएका गाउँमा बिरुवा गाउँपालिका–२ को श्रीडाँडा अर्चले, फेदीखोला गाउँपालिका–२ को तल्लो कुडुले, फेदीखोला गाउँपालिका–१ को रामकोट, भीरकोट नगरपालिका–८ को ओकादी र चापाकोट नगरपालिका–५ को सीमगाउँ छन् ।
सोही कार्यक्रमका लागि पुतलीबजार नगरपालिका–१२ को चन्द्रकोट, आँधीखोला गाउँपालिका–४ को सेपत, गल्याङ नगरपालिका–७ को पेलाकोट, वालिङ नगरपालिका–५ को पित्लेक र कालीगण्डकी गाउँपालिका–२ को लसर्घाबेँसी चालू आर्थिक वर्षका लागि छनोट भएका छन् ।
स्याङ्जाका अर्जुनचौपारी गाउँपालिका र हरिनास गाउँपालिकामा नमूना कृषिगाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाँकी छ । वालिङ–५ पित्लेकमा रहेको जनकल्याण कृषि सहकारी चालू आवमा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषिगाउँका लागि छनोट भएको सहकारीका व्यवस्थापक हुमनाथ लामिछानेले बताउनुभयो ।
नमूना कृषिगाउँका लागि कम्तीमा पनि ५० घरधुरी अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कृषिगाउँ कार्यक्रम सहकारीमार्फत वा सहकारी नभएका गाउँमा सामूहिक भेला तथा तदर्थ समिति गठन गरी सोहीमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषिगाउँ’ कार्यक्रमको प्रावधानमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्थानीय साधन र स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादित वस्तुलाई गुणस्तरीय बनाउने मुख्य उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नमूना कृषिगाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अर्थविज्ञ पाठकले बताउनुभयो । गण्डकीका ११ वटै जिल्ला ३६ नमूना कृषिगाउँ रहेकामा चालू आवमा सङ्ख्यालाई दोब्बर बनाउँदै ७२ पु¥याइएको कृषि अर्थविज्ञ उहाँले बताउनुभयो ।
पाठकले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह रहेकाले अब आगामी आवमा बाँकी रहेका १३ स्थानीय तहमा थप गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।” नमूना कृषिगाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो वर्ष रु २५ लाख रकम अनुदान दिइने र दोस्रो वर्ष रु २५ लाखको ५० प्रतिशतका दरले कटौती गर्दै लगिने बताइएको छ ।
