काठमाडौँ, २३ पुस (रासस)
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री वर्षमान पुनले खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको सीमानामा बन्न लागेको ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निरीक्षण गर्नुभएको छ । निरीक्षणपछि मंगलबार खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) सकिने बित्तिकै दूधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने बताउनुभयो । सो आयोजनाको डिपिआर तयारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
झण्डै रु एक खर्ब ६० अर्ब लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दूधकोशी आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । आयोजनाको बाँकी लगानी जुटाउन स्वदेशी र विदेशी कम्पनीसँगको परामर्शमा सरकार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
तुलनात्मक रुपमा सस्तो आयोजना भएकाले ओखलढुङ्गा र खोटाङका स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई लगानीको वातावरण मिलाउन सरकार तयार रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । मन्त्री पुनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सडकमा ल्याएर काम गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको भन्दै प्रभावितलाई उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पुनःवासको व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“सरकारले दूधकोशी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्ययन सकिएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले जनतालाई घरबारविहीन बनाएर आयोजना बनाउँदैन । प्रभावितलाई उपयुक्त मुआब्जा र पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सरकार तयार छ ।”
उहाँले आफू १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा दूधकोशीको किनारैकिनार यात्रा गरेको स्मरण गर्दै जसरी पनि आयोजना सम्पन्न गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । आयोजना सम्पन्न हुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले रोगजारी पाउनुका साथै विकासका पूर्वाधार निर्माण हुने तथा जलाशयमा माछापालन र डुङ्गा सञ्चालनमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धनको नयाँ अवसर सिर्जना हुने भएकाले आयोजना निर्माणका काममा सहयोगी बन्न स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
आयोजनाबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारमै रहने भएकाले विद्यालय, क्याम्पस तथा सडकजस्ता पूर्वाधारमा उक्त रकम खर्च गरी प्रभावित क्षेत्रको मुहार फेर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले सरकार ठूला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धनमा लागेको चर्चा गर्दै उहाँले दुई वर्षको अवधिमा ४०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गरेर एक हजार ३०० मेगावाट पु¥याएको बताउनुभयो ।
हाल मुलुकभरका ८८ प्रतिशत घरधुरीले विद्युत् सेवा उपभोग गरिरहेको जनाउँदै उहाँले दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने बताउनुभयो । एलपी ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न अपिल गर्दै मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “कोही पनि जनताले अब अँध्यारोमा बस्नुपर्दैन, मध्यम वर्गीय परिवारले ग्यासको सट्टा अब इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग गर्नूस्, यसले हाम्रो आयात विस्थापन भई व्यापार घाटा कम हुन्छ ।”
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दूधकोशी मुलुककै १० ठूला जलाशययुक्त आयोजनामध्ये पहिलो भएको बताउनुभयो । आयोजना निर्माणमा सहयोगीको भूमिका खेल्न उहाँले स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो । आयोजनाले ओखलढुङ्गा र खोटाङका जनताको जीवनमा कायापलट गर्ने उहाँको विश्वास थियो ।
आयोजना निर्माण गर्दा जम्मा १६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन् । यस्तै एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ । कार्यक्रममा ओखलढुङ्गाका सांसद यज्ञराज सुनुवार, खोटाङका सांसद विशाल भट्टराई तथा सरोकार समितिका संयोजक रमेश पौडेलले आयोजना निर्माणमा सरकारलाई हरतरहले सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
