–अशोक धिमिरे
काठमाडौँ, १८ पुस (रासस)
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बनाएको सरकारले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट विद्युत् क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यसहित ‘विद्युत् ऐन, २०७६’ को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ
दिगो विकासको सातौँ लक्ष्यले तोकेको उद्देश्य हासिल गर्न विद्युत् ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन र सशक्तीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सरोकारवालासँगको छलफलपछि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको हो । दिगो विकास लक्ष्य सातमा सन् २०३० भित्र सबै नागरिकलाई स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
सरोकारवाला सबै पक्षको भावनालाई विधेयकमा समेट्न मन्त्रालयले आज तीनै तहको सरकारका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, जलविद्युत्का जानकारसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी, नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिको सहभागिता रहेको छ ।
सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीयताको भावना र मर्मअनुसार विधेयक तयार गरिएको उल्लेख गर्दै मस्यौदामा अधिकतम् छलफल गरी सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । सङ्घीय ऐन मस्यौदाका क्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको सहभागिताले कानूनको पूर्ण कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । “यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कानून तर्जुमामा सहयोग पुग्छ, विधेयकका बारेमा भोलि कुनै विरोध नहोस्, कानूनले मूर्त रुप लिएपछि कार्यान्वयन गर्न सहज होस्”, विधेयकको मस्यौदामाथिको निर्धक्कसँग छलफल गर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
सो अवसरमा प्रदेश नं २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले सबैको अपनत्व हुने गरी कानून निर्माण गर्न सुझाव दिँदै विद्युत् आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकालाई प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताउनुभयो ।
“२० मेगावाससम्मको अनुमति दिने व्यवस्थाले प्रदेश सरकारलाई काम चल्दैन, निषेधात्मक कानून लेख्न हुँदैन”, उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “प्रदेशलाई २० मेगावटसम्म विद्युत् उत्पादनको छेकबार किन ?” विद्युत् रोयल्टीका बारेमा तीन तहका सरकारबीच विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना औँल्याउँदै उहाँले कानूनमै प्रष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मस्यौदामा के छ
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम छुट्टाछुट्टै निकायबाट गराउने र सङ्घीय संरचनाअनुसार विद्युत् उत्पादन र वितरणको अधिकार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई समेत दिनेगरी विधेयकको मस्यौदा बनाइएको छ ।
यस्तै तीन मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन आयोजनाको स्वीकृति स्थानीय तहबाट, तीनदेखि २० मेवागाट क्षमताको आयोजनाको प्रदेश र २० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको अनुमति सङ्घीय सरकारले दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्नेलाई बढीमा ४० वर्षको अनुमति दिने मस्यौदामा उल्लेख छ । विद्यमान व्यवस्थामा त्यस्तो अनुमति २५ वर्षका लागि मात्रै छ । यसैगरी जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न बढीमा २५ वर्ष र विद्युत् प्रसारण, वितरण, व्यापार वा ग्राहक सेवाका लागि बढीमा २५ वर्षको अवधि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदामा विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्रधिस्पर्धाबाट दिइने, प्रतिस्पर्धामा तोकिएबमोजिमको पूँजी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता र अनुभव भएको प्रवद्र्धक बिना भेदभाव सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
यस व्यवस्थाले ‘झोलामा खोला’ राख्ने, लामो समयसम्म आयोजना ओगटेर बस्ने तथा अनुमतिपत्र लिन अनावश्यक चलखेल गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
आयोजनालाई तीव्र गतिमा निर्माणको चरणमा लैजानका लागि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र १५ दिनभित्र, विद्युत् प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्र १२० दिनभित्र र विद्युत् व्यापार वा ग्राहक सेवा अनुमतिपत्र ४५ दिनभित्र प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा प्रशारण शुल्क लिएर राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीड तथा विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । प्रसारण शुल्क विद्युत् नियम आयोगले तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
