काठमाडौँ, १४ पुस (रासस)

माथिल्लो त्रिशूली एक जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मार्ग प्रशस्त भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको लगानी बोर्डको आइतबारको बैठकले सो आयोजनाका लागि रु ६५ अर्ब बराबरको लगानी ल्याउन स्वीकृति दिएको हो ।

वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृति प्राप्त भएपछि अब आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको कूल २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली—एक जलविद्युत् आयोजनाको गत कात्तिक १५ गते वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारीका अनुसार बोर्डको बैठकले स्वीकृति दिएपछि आफूहरुलाई काम गर्न थप सहज भएको बताउनुभयो । ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुसार रु दुई अर्ब माथिको लगानीको स्वीकृति बोर्डले दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

“बोर्डको निर्णयको पत्र प्राप्त हुने बित्तिकै वैदेशिक लगानी ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक जान्छौँ, त्यहाँबाट स्वीकृति हुने बित्तिकै निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्छौं”, महाप्रबन्धक अधिकारीले भन्नुभयो, “आगामी वैशाखदेखि निर्माण शुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–एक आयोजना निजी क्षेत्रको हालसम्मकै ठूलो आयोजना हो । आयोजनामा विभिन्न नौवटा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी छ ।

कूल अनुमानित लागत रु ६५ अर्बको सो आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल रु ५१ अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको ठूलो आयोजना हो ।

आयोजनामा विश्व बैक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम ९आईएफसी०ले १६ करोड १३ लाख, एशियाली विकास बैक ९एडीबी०ले छ करोड, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक ९एआईआईबी०ले तीन करोड ९६ लाख, कोरियाली निर्यात–आयात बैंक ९केएक्जिम० ले १० करोड, कोरिया डेभलपमेन्ट बैक ९केडीबी०ले तीन करोड आठ लाख डलर ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।

यसैगरी, सीडीसी ग्रुप पीएलसी (सीडीसी)को दुई करोड १९ लाख, नेदरल्यान्ड डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ)को एक करोड ५४ लाख, पे्रmन्च डेभलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्युशन (प्रोपारको) एक करोड १० लाख र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक फन्डको एक करोड ३२ लाख डलर ऋण लगानी रहनेछ । द बैैक अफ न्युयोर्क मेलनले ‘अफसोर एकाउन्ट’ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बंैकले ‘अनसोर एकाउन्ट’ बैंकका रुपमा काम गर्नेछन् ।

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा एक अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कूल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायामा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित ऊर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–थ्री बी हब सबस्टेशनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ ।

काठमाडौँ लोड सेन्टरबाट नजीक रहेको र विद्युत्को अत्यधिक माग हुने हिउँदमा समेत १०४ मेगावाट क्षमता विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत् प्रणालीका लागि आयोजना आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थिर ऊर्जा प्राप्त हुनेछ ।

नेपाल सरकार र नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच १४ पुस २०७३ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीबीच १४ माघ २०७४ विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो ।