काठमाडौँ, १० पुस (रासस)
सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चलेको बहस राजनीतिक तुष्टीकरण मात्र भएको टिप्पणी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले एमसिसीको विषय ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’सँग जोडिएको छैन भन्दै यसमा अनावश्यक बहस नगर्न सुझाव दिनुभयो ।
“केही राजनीतिक तुष्टीकरण होला, कसैलाई केही विषयमा प्रष्टीकरण दिनुपर्ने होला, सम्झौतामा के लेखिएको छ, सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौतामा नेपाल अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको साझेदार हुनुपर्ने कुनै बुँदा छ र रु त्यो विषय त सम्झौतामा छैन ।” सन् २०१३ मा एमसिसीको परियोजना शुरु भएको हो । नेपालमा यसको कार्यालय सन् २०१५ स्थापना भएको थियो । इन्डो प्यासेफिकको कुरा सन् २०१७ देखि आएको हो ।
एमसिसीअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सडकको स्तरोन्नति र विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च गरिने बताउँदै उहाँले परियोजनाका बारेमा कुनै शङ्का उपशङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो । “नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुने हो, सम्झौतामा जे उल्लिखित त त्यो मात्र कार्यान्वयन हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसबाहेक थप विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले पनि भनेको छैन, हामीले पनि अमेरिकाको अन्य स्वार्थ यहीभित्र समावेश गरौँ भनेर हामीले माग गरेको छैनौँ ।”
फरक प्रसङ्गमा उहाँले समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारबाट बाहिरिँदैमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आधार नभएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसक्नुभएपछि मात्रै सो दल सरकारमा मिसिएकाले विश्वासको मत आवश्यक नपर्ने उहाँको जिकिर थियो । “गणित देखिने गरी प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत गुमेको होइन, गुमेको भए नैतिक, राजनीतिक तथा संवैधानिक दवाव सिर्जना गर्थो, यो त पछि कुनै दल आएको थियो, त्यो दल सरकारबाट निस्कियो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानममन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा के बिग्रन्छ र रु बहुमत बिग्रिएको भए यो प्रश्न मजबुत भएर आउँथ्यो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत छ । संविधानले व्यवस्था गरेको छ भने हाम्रो लागि महाभारत छैन ।”
संवैधानिक व्यवस्थानुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि कुनै समस्या नभएको र बहुमत समर्थन रहेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन कुनै समस्या नभएको उहाँको प्रष्टोक्ति थियो ।
