काठमाडौं, पुस ८
तीन वर्ष अघि देखि कार्यान्वयनमा आएको ब्याजदर करिडोर यो पालि पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुन नसकेका कारण अहिले अन्तर बैंक ब्याजदर शुन्य दशमलव तीन पाच प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई निश्चीत सिमामा राख्ने भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो हो । कार्यान्वयनमा आएपछि नै यो तीनपटक सम्म संसोधन गरिएपनि खासै प्रभावकारी भने कुनै पनि वर्ष हुन सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत रहने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात राष्ट्र बैंकले न्युनतम ३ प्रतिशत र बढिमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा बैंकहरुबाट रकम संकलन गर्ने यसको व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरुको अन्तर बैंक कारोबार सँगै अन्य ब्याजदर पनि व्यवस्थित हुने राष्ट्र बैंकको बुझाई छ ।
तर अहिले बैंकहरु बिच हुने कारोबार अन्तर बैंकदर नै शुन्य दशमलव ३५ प्रतिशत कायम भएको छ । यो सँगै ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक असफल भएको देखिन्छ । तर राष्ट्र बैंक भने तरलता अभावको स्थितीबाट तरलता सहजमा प्रवेश गर्दा केहि समयको लागि मात्रै यो स्थिती देखा परेको बताउँछ ।
राष्ट्र बैंकले रिपो मार्फत बैंकमा तरलताको रुपमा रहेको रकम खिचेमा बल्ल त्यसले अन्तर बैंक ब्याजदरलाई माथि लान्छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकले यो वर्ष पनि रिपो त जारी त गर्याे तर त्यसले खास बजारमा प्रभाव भने पार्न सकेको छैन ।
बैंकहरुले ग्राहकबाट उठाएको निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई कर्जा प्रदान गर्न पाउँछन् भने त्यो बाहेकको अन्य रकम अन्तर बैंक कारोबार र सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्छन् । बैंकहरुले यि दुबै ब्याजबाट नै नाफा कमाउने गर्छन् ।
जब २० प्रतिशत बराबरको रकमबाट कम आय कम हुन देखिन्छ त्यसपछि बैंकहरु नाफाका लागि अन्य बिकल्प खोज्छन् । जसका लागि उनिहरुले ग्रांहकसँग कर्जाम असुल्ने ब्याज बढाउँछन् ।
आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने कुरा उल्लेख गर्याे । तर राष्ट्र बैंकले यसलाई कार्यान्वयनमा भने आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ल्यायो । यो सँगै तीनपटक संसोधन गरिएको करिडोर प्रभावकारी नदेखिनुले राष्ट्र बैंक यसबाट बजारको ब्याजदर नियन्त्रण गर्नेमा चुकेको प्रष्ट हुन्छ ।
