काठमाडौँ, ७ पुस
गत वर्ष बजारमा मंसिर र पुस महिनामै लगानीयोग्य रकमको अभाव थियो । तर अहिले स्थिती त्यस्तो छैन । बजारमा ३० अर्ब रकम तरलता छ भने बैंकहरु पनि ऋणको माग नभएपछि नयाँ लगानीकर्ता खोज्दै छन् ।
गत वर्ष नयाँ उद्योग र पुराना उद्योगले समेत क्षमता विस्तार गरेका थिए, जसका कारण माग अनुसार कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुलाई नै कठिन थियो । तर अहिले भने स्थिती त्यस्तो छैन, बैंकहरु नै ऋणी खोज्नुपर्ने स्थिती सिर्जना भएको छ । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च मात्रामा कर्जा माग्नेमा सिमेन्ट उद्योगी र डन्डी उद्योगीहरु थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी ८.५ प्रतिशतले बढाएका थिए । जसका कारण बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव नै सिर्जना भएको थियो । किनकी गत वर्ष चौतर्फि क्षेत्रबाट कर्जाको माग उच्च रहेको थियो । तर अहिले त्यो स्थिती छैन ।
यो वर्ष कर्जा विस्तारमा सुस्तता आएको छ । यो वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा कर्जाको बृद्धिदर हेर्ने हो भने जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै छ । जबकी गत वर्षको कात्तिक महिनामा यस्तो बृद्धिदर ८ प्रतिशत रहेको थियो ।
नेपाल बैंकर्स एसोसियसन्ले उपलब्ध गराएको गत असोज महिनामा कर्जा प्रवाह २ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको थियो भने मंसिर महिनामा शुन्य दशमलव ७ प्रतिशतले मात्रै कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ । यसले पनि कर्जा विस्तार सुस्त भएको प्रष्ट पार्छ ।
घरजग्गाको कारोबार सुस्ताएका कारण निजाी क्षेत्रको आवास निर्माणमा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । संविधान बनेसँगै बहुमत प्राप्त सरकार बनेपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएर गत वर्ष ह्वात्तै लगानी बढाए । जसका कारण सिमेन्ट, डन्डी र पर्यटन क्षेत्रमा गत वर्ष नै ठूलो ऋण गयो । तर नवनिर्माणका काम अघि बढ्न नसक्दा औद्योगिक उत्पादन गोदाममै थन्किएका छन् । जसले गर्दा उद्योगीहरु तत्काल लगानी बढाउने सोचमा छैनन् । जसका कारण पनि कर्जा विस्तारमा सुस्तता आएको हो ।
बैंकहरुको कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात पनि अहिले औसत ७८ प्रतिशत हाराहारीमा छ । जबकी गत वर्ष केहि बैंकहरुको राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमा ८० प्रतिशत भन्दा पनि बढि थियो ।
त्यसैगरि यसअघिका वर्षहरुमा केहि व्यवसायी तथा उद्योगीहरुले कर तिर्दा नाफा कम भएको वासलात पेश गर्थे भने बैंकबाट ऋण माग्नका लागि नाफा भएको वासलात । तर सरकारले यो वर्षदेखि कर कार्यालयमा र बैंकमा बुझाउने वासलातमा एकरुपता हुनुपर्ने भन्दै कडाई गरेको छ । सरकारले गरेको कडाइका कारण कैयन व्यवसायी अहिले बैंकमा कर्जा नविकरण समेत गर्न आएका छैनन् ।
