काठमाडौं, मंसिर ३० ।
कपडा उत्पादन बिक्न छाडेपछि कपडा उद्योगीहरुले कामदार कटौती गर्न थालेका छन् । पुर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्दा घाटा लाग्ने देखेपछि उनिहरुले थोरै मात्रै कामदार राखेर उद्योग जेनतेन सञ्चालन गर्ने मात्रै उनिहरुको योजना छ ।
सरकारले थप छुट दिए चलाउने योजनाका साथ उनिहरुले कामदार र उत्पादन घटाउँदैछन् । सरकारले मूल्य अभिबृद्धि कर बढाएसँगै स्वदेशी कपडाको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । यो सँगै स्वदेशी बस्तुहरुको लागत पनि महंगो भएको छ ।
स्वदेशी उत्पादन महंगो भएपछि उपभोक्ताको रोजाइमा बिदेशबाट आउने लत्ताकपडा परेका छन् । जसका कारण उद्योगीहरुले अहिले आफ्नो उत्पादन ३० देखि ४० प्रतिशतमा सिमित गरेका छन् ।
थप भ्याट लागेपछि विदेशी उत्पादनसँग स्वदेशी कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिती छैन । भारतबाट बैध मात्रै होइन अबैध मात्रामा पनि कपडा आयात हुने गरेको छ। जसले नै स्वदेशी कपडा उद्योगलाई ध्वस्त पार्दै लागेको छ।
सरकारको ध्यान कर असुल्नेमा मात्रै सिमित छ । सरकार कर केन्द्रित हुँदा कपडा उद्योग मात्रै बन्द हुन लागेका होइनन् यस उद्योगमा काम गर्ने कामदारहरु समेत काम बिहिन हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।
गत वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सुती कपडामा मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउन सुरु गरेको हो । साथै सिलिकनका कपडाको उत्पादनमा दिदै आएको ७० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पनि गत वर्षदेखि नै बन्द भएको थियो ।
त्यसैगरि सरकारले गत वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम लागु गरेको छ। साथै न्युनत ज्याला पनि बृद्धि भएको छ । जसले समग्रमा कर्मचारीबापत गर्नुपर्ने खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३९ प्रतिशतले बढाएको छ । यो सँगै सरकारले पनि थप भ्याटको बोझ थमाएको छ । जसका कारण कपडा उद्योगी उठ्नै नसक्ने गरि थलिन लागेका छन् ।
हुनत कुल बजारको जम्मा १० प्रतिशत हिस्सा मात्रै नेपाली उत्पादनले धान्ने गरेको छ । विस्तारै खस्कदै गएको नेपाली कपडा उद्योग अब समाप्त हुने स्थितीमा छ । खुलाबजारको सिकार नेपाली कपडा उद्योग बनेको छ भने यसले मुलुकलाई कपडामा परनिर्भर हुन समेत बाध्य बनाएको छ ।
धागो तथा कपडा उद्योगलाई दिने ब्याज अनुदानको विषयमा हालैमात्रै कार्यविधी संसोधनको काम सकिएको छ । र , बजेटमा घोषणा गरिएको सहुलियत उनिहरुले अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।
देशका कपडा उद्योगलाई बचाउनका लागि भन्दै सरकारले यो वर्षको बजेटमा विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । जसको पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मुलुकमा आयात हुनेमध्ये आधाभन्दा बढी कपडा भन्सार राजस्व छली गरी भित्रिने गरेको नेपाल कपडा संघ बताउँछ । जसमा पनि सरकारले कडाई गर्न सकेको छैन ।
तीन दशक अगाडिसम्म भारत निर्यात गर्दै आएका नेपाली कपडा उद्योगहरुको अवस्था झन्पछि झन् नाजुक बन्दै गएको छ । अहिले स्वेदशी उद्योगले मात्र १० प्रतिशत नेपाली बजार आगेटेको छ । बाँकी ९० प्रतिशत कपडा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने गरेका छन् ।
मुलुकमा करिब ४० करोड मिटर कपडा वार्षिक खपत हुन्छ । जसमध्ये सात करोड मिटर कपडा स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्छन् ।
