काठमाडौँ, २९ मङ्सिर (रासस)
राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, नागरिक समाजका अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक ढङ्गबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल भारत आदिवासी जनजाति मैत्री सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपाल भूमि सिमाना विवाद’ विषयको अन्तरक्रियामा उहाँहरुले सन् १८१६ मा नेपाल र बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धिलाई प्रस्थानविन्दु मानेर नेपाली भूमिमाथिको स्वामित्व हासिल गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँहरुको भनाइ थियो, “सरकारले नेपाली भूमि रक्षा गर्ने मामिलामा ठोस पहल गरेको छैन । यो गम्भीर बहसको विषय हो ।” कार्यक्रममा समाजावादी पार्टीकी नेत्री हिसिला यमीले भारतले नेपालको भूमि अनधिकृतरुपमा मिच्न थालेपछि सुस्ता र कालापानीको विषय चर्चाको शिखरमा रहेको बताउँदै वर्तमान दुई तिहाइको बलियो सरकारले नेपाल र भारतबीच शीर्ष तहमा वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । नेत्री यमीले सीमा विवादलाई सडकको मुद्दा बनाउनेभन्दा पनि सदन र सरकारको विषय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
आयोजक सङ्घका अध्यक्ष विनोदकुमार गुरुङले नेपालको पौने तीन करोड जनसङ्ख्यामा एक करोड आदिवासी जनजाति रहेको र उनीहरु भारत, बेलायतजस्ता विभिन्न मुलुकमा गोरखाली सेनाका रुपमा सेवा गरिरहेको जानकारी दिँदै मातृभूमिलाई आदिवासी जनजातिले बचाउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाका सदस्य चन्दा चौधरीले सरकारले नेपालको कालापानी क्षेत्रको रक्षाका लागि हालसम्म कुनै पहल नगरेको आरोप लगाउँदै जनताको पहलविना नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका दिलमान पाख्रिनले ‘सरकारमा गतिलो नेतृत्व दिन भएकाले’ नेपालमा अझै आदिवासी जनजाति राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेको बताउनुभयो ।
मानवाधिकारकर्मी केबी रोकायाले नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान नेपाली जनताको एकताबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले प्रथमतः हामी आन्तरिक रुपमा बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ‘नेपाल सरकारसंँग स्पष्ट विदेशनीति नभएकाले नै भारतले नेपालको सिमाना मिचेको’ बताउँदै भारतमा भने जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि विदेश नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको स्मरण गर्नुभयो । सङ्घका उपाध्यक्ष डिके शेर्पाले नेपालका लिपुलेक तथा कालापानी विवाद सल्टाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । सङ्घका सल्लाहकार कमलाकुमारी गुरुङ, जनजाति कलाकार हरि तामाङ, अरनिको टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष वेदप्रसाद पौडेललगायतले नेपाल भारत सम्बन्ध तथा भारतको ‘हेपाहा’ विदेश नीतिबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।
