काठमाडौं मंसिर २६
देश विकासमा द्रुतता दिने सोचका साथ संविधानले देशलाई संघियतामा लाने व्यवस्था गरयो । तर परिकल्पना गरिए बमोजिम संघितामा देश विकास भने हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरुको
विकास खर्च नै कमजोर देखिएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूका अनुसार यो वर्षको पहिलो चार महिनामो सात वटै प्रदेशहरूको विकास खर्च औसत ४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । अझ प्रदेश २ र कर्णालीको विकास बजेट खर्च १ प्रतिशतभन्दा कम छ।
रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश १ परेको छ। उसले विनियोजन गरेको विकास बजेटको ७.३८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७३ करोड ८६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। र, विनियोजित बजेटमध्ये प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी ७.५४ प्रतिशत विकास खर्च गण्डकी प्रदेशले गरेको छ ।
पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम अर्थात् ०.३५ गर्ने कर्णाली प्रदेश हो । २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिकास बजेट छुट्टाइएकोमा यो प्रदेशले ७ करोड ४४ लाख १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
प्रदेश १ पछि विकास बजेट बढी खर्च गर्ने प्रदेश गण्डकी हो। उसले १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो। ४ महिनामा १ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
१८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश ५ को खर्च ५.६० मात्रै छ। जसले ४ महिनामा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश ३ को विकास बजेट खर्च ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । तथ्यांकअनुसार २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसको २.६९ प्रतिशत अर्थात् ६१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यसैगरि सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च साढे ३ प्रतिशतमा सीमित छ । उसले ४ महिनामा ४६ करोड ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
