जेरूसेलम, २५ मङ्सिर (राससरएपी)
इजरायली संसदमा मुख्य दलहरुबीच सहमति नहुँदा एक वर्षभित्रै संसदका लागि तेस्रो आमनिर्वाचन हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।
राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र मुख्य विपक्षी नेता बेन्नी गान्जबीच सहमतिको सरकार निर्माण गर्न बुधबार मध्यरातसम्मको समय दिइएको छ, तर सहमति हुने कुनै सम्भावना अझै देखिएको छैन ।
विश्लेषकहरुका अनुसार तेस्रो चुनाव घोषणा गरिए पनि त्यसले दलहरुबीच एकता होइन, अझ तिक्तता बढाउने र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाप्रति नै मानिसको विश्वास कमजोर पार्नेछ ।
प्रधानमन्त्री नेतान्याहू र उहाँलाई प्रमुख चुनौती दिइरहनु भएका विपक्षी नेता गान्जबीच सहमतिका लागि हप्तौंदेखि प्रयास जारी छ । दुबै नेता अर्को महँगो निर्वाचन अभियानबाट अद्यापी बच्न चाहन्छन् तर उहाँहरुबीच शक्ति बाँडफाँटका विषयमा कुनै ठोस सम्झौता हुन सकेको छैन ।
इजरायलमा गत सेप्टेम्बरमा दोस्रो पटक आमचुनाव भएको थियो । उक्त चुनाव सम्पन्न भएको तीन महिना व्यतित हुँदासमेत नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले हाल कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ ।
नयाँ सरकार गठन गर्न बुधबार मध्यरातको म्याद दिइएको छ । यस अवधिभित्र कुनै सहमति नभए संसद भङ्ग गर्नुको विकल्प हुने छैन, र आगामी सन् २०२० को मार्च २ वा १० मा तेस्रो पटक संसदको चुनाव हुनेछ ।
इजरायलको विभाजित दलिय स्वार्थ र विपक्षीहरुबीच गहिरिँदो अविश्वासका कारणले अर्को चुनावले पनि अस्थिरतालाई रोक्न नसक्ने देखिएको छ ।
अर्को चुनावी अभियानका क्रममा इजरायली अर्थव्यवस्थामा अरबौं खर्च हुनेछ ।
तर चुनावको अर्को मिति घोषणासँगै कामचलाउ सरकारको म्याद १८ महिनाभन्दा बढी हुनेछ । यस्तो सरकारलाई महत्वपूर्ण कानुनहरु निर्माण गर्न, नियुक्तीहरु गर्न र बजेट पारित गर्न कठिन हुनेछ ।
इजरायली डेमोक्रेसी इन्स्टिच्यूटका अध्यक्ष योहानान प्लेसनरका अनुसार सम्पूर्ण निर्णयकर्ता संस्थाहरु ठप्प भएका छन् र यसले समग्र इजरायली जीवनमा असर पार्नेछ । उहाँले कुनै निर्णायक उपलब्धि नभएपछि जनतामा निराशा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो भन्दै जनताबीच निकै लोकप्रिय देखिएका प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको घटनाले जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताउनुभयो ।
गत संसदीय चुनावमा विपक्षी नेता गान्ज नेतृत्वको ब्लू एन्ड ह्वाइट पार्टी र नेतान्याहू नेतृत्वको लिकुड पार्टीले मात्र मिलेर सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छ । यी दुई पार्टीले १२० सदस्यीय नेसेट ९संसद० मा बहुमत स्थान हासिल गरेका छन् ।
तर गान्जको पार्टीले नेतान्याहूसँग सरकार गठन गर्न अस्वीकार गरिरहेको छ । नेतान्याहूमाथि घुस लिएको, धोखाधडी गरेको तथा विश्वास उल्लंघनको आरोपमा गत महिना दोषी ठहर गरेको भन्दै गान्जले नेतान्याहूसँग मिलेर सरकार बनाउन चाहनु भएको छैन । जानकारहरुका अनुसार नेतान्याहूले प्रधानमन्त्रीको पदमै रहेर आफूमाथि लागेका आरोपहरुको प्रतिवाद गर्न चाहनु भएको छ ।