–रमेश लम्साल
काठमाडौँ, २३ मङ्सिर (रासस)
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।
हिमाल, पहाड र तराईलाई समेत जोड्ने भएकाले राष्ट्रिय एकताको आयोजनाका रुपमा समेत सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई लिइएको छ । आयोजनाबाट प्रदेश नं २ को एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसकारण पनि सो आयोजना रणनीतिक महत्वको रहेको छ ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाबीच विभिन्न आयोजनाका प्रगतिका बारेमा आइतबार छलफल समेत भएको थियो । सोही छलफलका आधारमा आज ऊर्जाले सुनकोशी–मरिन आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको हो ।
आयोजना बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको हो । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा जस्तै सुनकोशीको पानी मरिनमा खसाल्दा सिँचाइ सुविधाका अलावा विद्युत् समेत उत्पादन गरिनेछ । प्राविधिक अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट कूल ४२.५ मेगावाट विद्युत् समेत उत्पादन हुनेछ ।
मन्त्री पुनको सचिवालयले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिएको छ । आयोजनाको हाल डिजाइनको सम्पूर्ण काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख सुशील आचार्यका अनुसार स्रोत सुनिश्चित भए आगामी केही महिनाभित्रै निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि विश्वव्यापी बोलपत्रमा जान सकिने अवस्था रहेको छ ।
आयोजनाको विद्युत् गृह रहने स्थानको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको छ । चिनियाँ आयात निर्यात बैंकले उपलब्ध गराउने बजेटमा केही प्राविधिक काम बाँकी छ । चालु आवको बजेटमा रु दुई अर्बको स्रोत सुनिश्चित छ । ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयसँग रु ४६ अर्ब ७२ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा आयोजना अगाडि बढाइने भएकाले सोहीअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता भए आयोजनालाई निर्माणमा लैजान सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा प्राप्त भएको सफलताले पनि मन्त्रालयलाई नयाँ आयोजना शुरु गरिहाल्ने हुटहुटीले काम गरेको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भई हाल विद्युत् गृह तथा बाँधस्थल निर्माणको काम शुरु भइसकेको छ । आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति समेत असाध्यै सकारात्मक रहेको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० समेत अन्तिम तयारीको चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो । निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने चरणमा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा भेरी बबई आयोजनाको शैलीमा टनेल बोरिङ मेशिन ९टिबिएम० प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजनामा टिबिएम प्रयोग गरेर १३।१ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
नदी स्थानान्तरण गरेर सिँचाइ सुविधा तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनामा अब क्रमशः टिबिएमको प्रयोग गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा चासो व्यक्त गरेको छ । सुनकोशी र गोलन्जोर गाउँपालिकाकाको सिमाना नजिकै रहेको खुर्कोटबाट बाँध बाँधी सुरुङमार्फत ६७ मिटर क्युसेक पानी मरिन खोलामा खसालिनेछ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ मा निर्माण हुने विद्युत गृहबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बारा, पर्सा, रौतहटका एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
भौगोलिक रुपमा समेत विष्फोटन गराएर सुरुङ खन्न नसकिने अवस्था भएकाले टिबिएमको नै प्रयोग गर्नु उचित हुने निष्कर्षमा आयोजना पुगेको छ । कूल पाँच दशमलव पाँच मिटर व्यासको सुरुङ निर्माण हुने भएकाले सोहीअनुसारको टिबिएम डिजाइन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा आयोजना पुगेको छ ।
तराई मधेशमा सिँचाइ र खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० समेत अन्तिम चरणमा पुगेकाले स्रोतको सुनिश्चितता भए आफूहरु निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा रहेको आयोजना प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले चालू आवको बजेटमा समेत सो नदी स्थानान्तरण आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रमुख आचार्यले उक्त परियोजनाबाट २ नम्बर प्रदेशलाई खानेपानीका लागि पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।
बागमतीमा पानीको सतह घटेपछि रौतहट र सर्लाहीको खेतीयोग्य जग्गामा सिंँचाइमा समस्या देखिँदै आएको छ । बागमती सिँचाइको क्षमता एक लाख २२ हजार क्युसेक रहे पनि हिउँदमा पानीको मात्रा असाध्यै कम हुने रहेको छ । सुनकोशीबाट मरिन उपत्यकामा झारिने पानीमध्ये रौतहटका किसानलाई ४८ र सर्लाहीलाई ६४ क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री पुनले परियोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ । चालू आवभित्रै निर्माणको काम अगाडि बढाउने गरी तयारी गरिएको छ । मन्त्री पुन, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र सिन्धुलीका जनप्रतिनिधिले केही समय पहिले आयोजना स्थलको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको थियो ।
