काठमाडौं २० मंसिर

अहिले देशभर महिला हिंसा विरुद्धको अभियान चलिरहेको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हरेक वर्ष लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धि १६ दिने अभियान सञ्चालन गर्ने गर्छ । मंसिर ९ गतेबाट देशव्यापी रुपमा सञ्चालन भइरहेको अभियान हालसम्म ५ वटा प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको छ । अभियानमा घरेलु हिंसा, अन्धविश्वास र कुरुतीबाट हुने हिंसा, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बिन्धत हिंसा, मनोरञ्जन क्षेत्र, कार्यस्थलका साथै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने हिंसा रोक्न विभिन्न कार्याक्रम गरिएको मन्त्रालयको दावी छ ।

वि.स. २०७६ जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ १६ मा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र ०७६ ÷७७ को वर्षलाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्षका रुपमा मनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्भर १० सम्म अन्तराष्ट्रिय अभियानका रुपमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउने गरेको छ ।

१६ दिने अभियानः काम गर्ने समय कि प्रकृया पुर्याउने मेलो ?

अभियानको उद्देश्य समाजमा हुने लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई नियन्त्रण गर्नु हो । तर, हिंसका घटना घट्ने भन्दा झ बढिरहका छन् । दिनहुँ घटिरहेका महिला हिंसाका घटनालाई यस्ता अभियानले छुन सकेको छैन । यौनजन्य तथा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाबाट बढि मात्रामा बालिका, किशोरी तथा महिलाहरु प्रभावित बनिरहेका छन् ।

नेपालमा अहिले पनि कयौं महिलाले महिनावारी, छाउपडी तथा सुत्केरी अवस्थामा छुन नहुने जस्ता विभेदपुर्ण कुरुती सहनु परेको छ । गर्भपतन, बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, मानव बेचविखान तथा ओसारपसार, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने महिला एवं किशोरीहरुको तस्करी लगायत लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाहरु बढिरहेका छन् ।

यस्तो छ तथ्यांक

महिला हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि अभियान वर्षभरि जारी रहन्छ । सरकारले तामझामका साथ हिंसा विरुद्धको अभियान मनाएपनि ग्रामिण भेगका महिलालाई त्यसले छुन सकेको छैन । हिंसा भने झनै बढ्दै गइरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक वर्ष महिला हिंसाका घटना बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४र२०७५ १ हजार ४ सय ८० जना बलात्कृत भएका छन् । त्यस्तै ३ सय ८ जना मानव ओसारपसारमा परेका छन् । त्यसैगरी १८ गर्भपतन, ६ सय २ वटा बहुविवाह, ६२ वटा बालविवाहका घटना भएका छन् ।
यसको साथै १२ हजार २ सय २५ घरेलु हिंसा भएका छन् भने ४८ वटा बोक्सीका घटना घटेका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा बलात्कारका घटना २ हजार २ सय ३३, मानवओसार पसार २ सय ४७, गर्भपतन २३, बहुविवाह १ हजार २, बालविवाह ८७, घरेलु हिंसा १४ हजार ७ सय ७७ र बोक्सीका आरोपमा ४५ महिला पीडित बनेका छन् ।

कानुन बलियो, व्यवहार कमजोर

नेपालमा अहिले सम्म जारी गरिएका सबै संविधानले समानताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको हकमा राखेर सबै नागरिकलाई कानुनको समान प्रयोगको प्रत्याभूति गरेका छन । नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेर महिलालाई समान अधिकारको ग्यारेण्टी गरेको छ । राज्यले कानुन बनाई उनीहरुको बिषेश संरक्षण गर्न सक्ने बाटो संविधानले खोलिदिएको छ । तर राज्यका विभिन्न क्षेत्रसग सम्बन्धित कानुनमा भएका व्यबस्थाहरु भने महिलाको दृष्टिबाट समान छैनन् ।

नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाब निर्मूलन सम्वन्धी संयुतm राष्ट्रसंघिय महासन्धिको पक्षधरको रुपमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत प्रवाहित गरिसकेको छ । त्यसैले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका निर्मूल गरी महिलालाई पुरुषसरहको अधिकार प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवस्यकता अनसार विशेष कानुन बनाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।नेपालले महिला अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी महिला विरुद्ध विभेद नगर्ने पतिबद्धता जनाउदै नेपाल संन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ मा सो महासन्धि प्रचलित कानुन सरह लागू गराउने व्यबस्था मिलाएको छ । महासन्धिमा भएका व्यवस्था प्रचलित कानुनसंग बाझिएमा समेत महासन्धिको व्यवस्था लागु हनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

नीतिगत रुपमा महिलाको हकहित संरक्षण बिभिन्न योजना मार्फत सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ । तीन बर्षिय अन्तरिम योजनामा महिला बिकासको प्राथमिकता तोकी महिला सशतिmकरण र समान प्रतिनिधित्वमा जोड दिइएको छ । सरकारका नीति कार्यन्वयनमा कानुन बाधक भए नभएको बिश्लेषण गरि कानुनी दृष्टिबाट महिला बिरुद्धका भेदभाब बारे प्रष्ट पार्ने प्रयास नगरी हिंसा नियन्त्रण गर्न सकिदैन ।

महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत थुप्रै संस्थाहरु छन् । तिनीहरुले महिला बिरुद्धको भेदभाब विरुद्ध तथा महिला सशक्तिकरणको पक्षमा आवाज उठाउदै आएका छन् । तैपनि महिला विरुद्धका विभेदहरुमा खासगरी कानुनी विभेद कस्तो छ र त्यसले कस्ता समस्या निम्त्याएको छ भन्ने बारेमा गहन अनुसन्धान भएको पाइदैन । त्यसैले कानुनी अधिकारको बारेमा नभएका, जानकारी भएरपनि त्यसको प्रयोग गर्न नपाएका, कानुन पालना गर्ने नाममा विभिन्न अधिकारबाट बञ्चित भएका र न्यायको पहुच बाहिर रहेका महिलाहरुको वास्तविक समस्या बाहिर आउन सकेको छैन । महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्न सर्वप्रथम त महिला विरुद्धका विभेदहरु पत्ता लगाई विभेदलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

महिला विरुद्धको हिंसालाई कानुनमा व्यवस्थित नगर्दा महिलाले हिंसा सहिरहनु परेको तथा पीडकले उन्मूक्ती पाइरहेका छन् । महिला हिंसा विरुद्ध संचालन गरिएका अभियानहरु यस्ता विषयतर्फ केन्द्रित भएमा महिला विरुद्धका विभेद निर्मूल गर्दै महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु अझै जिम्मेबार र कृयाशिल रहनु आवस्यक छ ।