काठमाडौं १६ मंसिर
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन रोजगारदाता र श्रमिकलाई बारम्बार ताकेता गरेपछि रोजगारदाताले अपेक्षित सहभागिता जनाएनन् । सरकारले सूचिकृत हनको लागि तेस्रो पटक थपिएको समय पनि शनिबार सकिएको छ । यस अवधिमा ३ हजार ७ रोजगारदाता २२ हजार श्रमिकहरु कोषमा सहभागि भएको कोषले जनाएको छ ।
तर कोषले सोचे जसरी कम्पनी सूचिकृत भएनन् । कोषले गत असोजमा थपेको म्यादमा रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता अति न्यून देखिएको छ । गत वर्षको फागुनयता तीन पटक कोष सूचिकरण्का लागि समय थपिएको थियो । कोषमा सूचिकरणमा नआउन रोजगारादाताका हकमा केही दिनमा कोषको बैठक बसेर निर्णय गर्ने कोषले जनाएको छ ।
कोषमा हालसम्म ११ हजार रोजगारदाता र १ लाख १८ हजार श्रमिक सूचिकरण भएका छन् । यसैगरी कोषले हालसम्म ६९ जिल्लालाई सूचीकरणमा समेटेको छ । कोषका अनुसार १८ करोड १३ लाख २ हजार ७८१ रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ । कोषका केही नीतिगत व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता कोषमा दर्ता हुन आउन नमानेका हुन् । हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुमा जम्मा ७ वटा मात्रै कोषमा आवद्ध भएका छन् ।
कर्मचारी कटौतीमा राेजगारदाता
सरकारले समाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता कम्पनीलाई अनिवार्य जोडिन निर्देशन दिएपछि धेरै कम्पनीहरूले श्रमिक कटौती गरेका थिए । सरकारले तेस्रोपटक रोजगारदाता कम्पनी र प्रतिष्ठानहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुन ताकेता गरिहेको बेला कम्पनीहरुले आफ्ना श्रमिक कटौती गर्ने थालेका थिए । ठूला उत्पादन कम्पनी, बीमा, निर्माण कम्पनी, बैंक, साना उद्योग, कृषि फार्म, टेक्सटायल जस्ता रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक कटौती गरेका थिए ।
सरकारले श्रम ऐन २०७४ लागू गरेपछि कम्पनीहरूमा त्रास बढ्न थालेको थियो । नेपालमा संचालित कतिपय ठूला कम्पनीहरुले नेपाली श्रमिक हटाएर विदेशी कामदार राख्न यस्ता खोजेको स्रोतले बताएको छ ।