neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • कार्यसम्पादन सम्झौतअनुसार काम गरौ, सकिन्न भने नैतिक जिम्मेवारी लिदैं बाटो सहज गरौं : उर्जामन्त्री पुन

कार्यसम्पादन सम्झौतअनुसार काम गरौ, सकिन्न भने नैतिक जिम्मेवारी लिदैं बाटो सहज गरौं : उर्जामन्त्री पुन

Dec 1st, 2019

काठमाडौं, १५ मंसिर
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुनले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सिंहदरवारस्थित उर्जामन्त्रालयमा भएको ०७६÷७७ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पुनले आफुसंग गरिउको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगरे जिम्मेवारीबाट हटाउने चेतावनी समेत दिनुभएको छ ।

‘मैले प्रधानमन्त्रीज्युसंग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छु, म त्यहीअनुसार काम गर्छु, सचिवज्युले म सँग गर्नुभएको छ । त्यस्तै सचिवज्युसँग सहसचिव र अन्य उच्च अधिकारीले सम्झौता गनुभएको छ । सम्झौताअनुसारको काम भयो कि भएन अहिलेलाई त्यो नै मुल्याङकन हो । कार्यसम्पादनअनुसार काम नभएको भए आफ्नो जिम्मेवारी पनि सोचौं ।’ मन्त्री पुनले बैठकमा भन्नुभयो ।

मन्त्री पुनले राज्य र सरकारको कार्यशैली फेरिएको भन्दै त्यहिअनुसार काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री पुनले भन्नुभयो ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले भनेको कुरा हो भन्दै गर्छन यस्तै हो चलिरहन्छ भन्ने कुराजस्तो भयो । लेखेको,नेतृत्वले भनेको र योजनामा रहेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने देखिएको छैन ।’ यसलाई गम्भिरतापुर्वक लिनुहोस ।’ उहाँले बजेटमा एउटा उल्लेख भएको र काम गर्दा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने कार्यशैली देखिएको भन्दै लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर काम नगर्न समेत चेतावनी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका आयोजनामा गम्भिर भएर काम गर्न र फिल्डमै गएर आयोजनाको अवस्था बुझ्न र सहजीकरण गर्न पनि मन्त्री पुनले निर्देशन दिनुभयो । अर्न्तमन्त्रालय र अरु निकायलाई दोष देखाएर आफु पन्छिने काम भइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले नेतृत्वले समस्याको समाधान आफैले गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

‘तपाईहरुले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरुको सोझै सचिव,महानिर्देशकहरुले नै निगरानी र सहजीकरण गर्नुपर्यो, आफै फिल्डमा गएर भएपनि समस्याको समाधान गर्नुपरो । अहिले पनि अरुलाई मात्र दोष दिएर उम्कने काम राम्रो होईन ।’ मन्त्री पुनले भन्नुभयो । समीक्षा बैठकमा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग, बैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्र र जल तथा मौसम विज्ञान विभागलगायतका सरकारी कम्पनीका प्रमुहरुले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।