–सर्जना कार्की
रुकुम पूर्व, १३ मङ्सिर (रासस)

प्रदेश नं ५ सरकारले किसानका लागि वितरण गरेको कृषि अनुदान रकममा सञ्चालन भएका योजनाको जिल्लामा नै पुगेर स्थलगत अनुगमन थालेको छ । कृषि क्षेत्रको विकास र किसानको जिवनस्तर माथि उकास्न प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको कृषि अनुदान रकमको प्रभाव र यसको कार्यान्वयनको अवस्था बारे बुझ्न प्रदेश सरकार कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थामन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय टोलीले विभिन्न जिल्लाको अनुगमन गरेको हो ।

प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा किसानका लागि उपलब्ध गराएको अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको भन्दै किटानसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्री पौडेलले आफ्नै नेतृत्वमा अनुगमन गर्न मन्त्रालयको टोली सहित विभिन्न जिल्ला पुग्नुभएको हो । यसैक्रममा कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री आरती पौडेलसहितको मन्त्रालयको टोलीले बुधबार र बिहीबार जिल्लाका दुई स्थानीय तह भुमे र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा कृषि अनुदानमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरेको हो ।

अनुगमनका क्रममा कतीपय ठाउँमा सन्तोषजनक काम भएको र कतिपय ठाउँमा अपेक्षाअनुसारको काम हुन नसकेको मन्त्रालय टोलीको निष्कर्ष छ । टोलीले बेमौसमी तरकारीखेती, च्याउखेतीका लागि निर्माण गरीएका टनेल, पोल्ट्रीफार्म, सिँचाइ कुलोलगायतको अनुगमन गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका पशुपक्षी विकास महाशाखाका प्रमुख डा प्रदीप शर्माले बताउनुभयो । उहाँले आफूहरुले अनुमगन गर्दा यसअघि अनुगमन गरेको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन र अहिले गरिएको अनुगमनमा मेल नखाएको बताउनुभयो ।

महाशाखा प्रमुख डा शर्माका अनुसार रुकुमकोट महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामार्फत विभिन्न ठाउँमा वितरण गरिएको प्रदेशको अनुदानमा बेमौसमी तरकारी खेतीअन्तर्गत प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले प्रतिवेदनमा तीनवटा मात्र टनेल बनाएको उल्लेख गरेको थियो तर, अहिलेको अनुगमन टोलीले तीनवटा टनेल एउटा व्यक्तिको मात्र रहेको र सबै ठाउँमा पुग्दा धेरै टनेल रहेको बताइएको छ ।

रुकुमकोट महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष सुशीला दाहालले यसअघि अनुगमनमा आएको टोली अनुदानको रकम लगानी भएको एक ठाउँमा मात्र पुगेको बताउनुभयो । “हामीले काम गरेको सबै ठाउँमा टोलीलाई लैजान चाहेका थियौँ”, दाहालले भन्नुभयो, “उहाँहरुले एक ठाउँको हेर्नुभयो, राम्रो गर्नुभएको रहेछ, तपाईहरुले गरेको काम ठीक छ, अरु ठाउँ अली टाढा रहेछ भनेर फर्कनुभयो ।”

आफूले गरेको कामको प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले सही मूल्याङ्कन नगरेको भन्दै उहाँले दुखेसो पोख्नुभएको छ । कतिपय ठाउँमा राम्रो काम हुन सकेको छैन, त्यसलाई हामी स्वीकारर्छौं, तर, भएको कामको पनि राम्रो मूल्याङ्कन नभएको भन्दै अनुदानग्राहीले गुनासो गरेका छन् ।

यसै क्रममा महिला जनचेतना फलफूल कृषक समूहले भने राम्रो काम गर्न नसकेको अनुगमन टोलीले बताएको छ । टोलीका अनुसार उक्त समूहले अनुदानमा पाएको विभिन्न किसिमका सामग्री प्रयोजनमा नल्याएर थन्क्याएर राखेको पाइएको जनाइएको छ । त्यसैगरी बेमौसमी तरकारी, फलफूल तथा च्याउ उत्पादनका लागि बनाइएका टनेल पनि खाली छन् ।

सिँचाइको लागि पानी जम्मा गर्न वितरण गरिएका ड्रम घरमा राखिएको पाइएको छ । त्यतीमात्र नभएर कतिपय ठाउँमा थोपा सिँचाइको पाइप पनि लथालिङ्ग पारी फालेको र प्रयोगमा नल्याएको पाइएको छ । महाशाखा प्रमुख डा शर्माले महिला जनचेतना फलफूल कृषक समूहलाई २० गतेभित्रमा टनेलमा विभिन्न प्रकारका तरकारी बिउबिजन तथा च्याउ रोपिसक्नुपर्ने निर्देशन दिनुभएको छ । त्यसो हुन नसकेमा मन्त्रालयबाट एक हप्ताभित्रै अनुदान असुलउपर गर्न पत्र काटिनेसमेत उहाँले बताउनुभयो ।

टोलीले प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘स्मार्ट कृषि कार्यक्रम’ अन्तर्गत रुकुम पूर्वमा सञ्चालित भेडापालन कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । सो अवसरमा कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री पौडेलले अनुदानग्राहीले कार्यविधिअनुसार काम गर्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा जो कोही पनि कारवाहीको भागेदार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

टोलीमा महाशाखा प्रमुख डा शर्मा, कृषि अर्थविज्ञ अमित तिवारी, शाखा अधिकृत देविराम भण्डारी, कृषि ज्ञानकेन्द्र रोल्पाका प्रमुख नरेश धिताल, भेटेरीनरी अस्पताल पशुसेवा विज्ञ केन्द्र रोल्पाका प्रमुख सुदाम भट्टलगायत हुनुहुन्थ्यो ।