काठमाडौं, ११ मंसिर
प्रयाप्त सूचना प्रवाह नहुँदा र कर्मचारीको अभाव हुँदा सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । तर, स्वस्थ्य बिमा वोर्डले भने यो कार्यक्रम नै रहेको दाबी गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएका कैलाली, बाग्लुङ र इलाममा परिषद्ले केही समय अघि गरेको अध्ययनमा स्वस्थ्य बिमा गराउनेको रुची घटेको पाइएको थियो । तीन जिल्लाका ३ सय ३८ जनामा गरेको सर्वेक्षणले ६१ प्रतिशत बिमितले स्वास्थ्य बिमा बाहेक अरु स्वास्थ्य सेवा प्रयोग नगरेको पाइएको थियो ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी भइरहेको दाबी गर्छ । नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुरु गरेको तीन वर्षमै धेरै बिमितलाई कार्यक्रममा समेटिएको बताए । २०७२ चैत बाट शुरु भएको यस कार्यममा हालसम्म ४ सय ८० स्थानिय निकायका २४ लाख जना सहभागी भएको स्वास्थ्य बिमा वोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वास्थ्य विमाबाट ७ लाख विपन्न परिवार लाभान्वित भएका छन् । तर सरकारी कर्मचारी भने समेटिएका छैनन् ।
यो कार्यक्रम हालसम्म अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र लागू गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि नबनाएका कारण औपचारिक क्षेत्रलाई कार्यक्रममा समेटिएको छैन । कर्मचारी समायोजन भएपछि बिमाका कार्यक्रम प्रभावित भएको पोखरेलको भनाइ छ । बिमाका सम्वन्धमा गर्नुपर्ने नियमित कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको उनेले बताए । कार्यविधी बनोपछि सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने छ । स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७३ बनेसँगै सरकारी सेवामा आवद्ध भएका सबै कर्मचारीले स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने भएको छ ।
कस्ता व्यक्ति लाभान्वीत हुन्छन् कार्यक्रममा ?
स्वास्थ्य बिमा ऐनले २०७३ नवजात शिशुदेखि, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगलगायत सबैलाई समेटेको छ । गरीबीको रेखामुनी रहेका तथा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतको रकम तिर्न नसक्ने परिवारका लागि सरकारले नै रकम तिरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक, वृद्धाश्रम, अनाथालय, सुधार गृहलगायतका संरक्षित संघसंस्थाहरुमा आश्रति व्यक्तिहरुलाई बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउनु सोही संस्थाको दायित्व हुनेछ । कुनै पनि नागरिकले बिमाको सदस्य भएपश्चात नेपाल सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको निशुल्क उपचारको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जसअनुसार उनीहरुले अस्पतालबाट अन्तरंग, बहिरंग, प्रयोगशाला र औषधिको खर्च पाउनेछन् । यो सुविधा प्लाष्टिक सर्जरी, घरेलु झगडाका कारण चोटपटक लागेका तथा मादक पदार्थ सेवन गरी दुर्घटनामा परेका परिवारका सदस्यको हकमा भने लागू हुने छैन ।
यो ऐनअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुन पाँच जनाको परिवारले वाषिर्क २५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । पाँच भन्दा बढीको परिवारले थप चार सय २५ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६८ सालमै स्वास्थ्य बिमा ऐन कार्यान्वयका लागि पहल गर्दै आएको थियो ।२०७१ सालमा देशका केही जिल्लाहरुमा पाइलट प्रोजक्टको रुपमा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल कैलाली, इलाम, बाग्लुङ्ग, कास्की, पाल्पा, बैतडी, इलाम, अछाम र म्याग्दी गरी देशभरका ८ आठ जिल्लामा सञ्चालित छ ।
