काठमाडौं, १० मंसिर
स्वास्थ्य बिमाप्रति बिमितको रुचि घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले भने स्वास्थ्य बिमामा बिमितको रुचि घट्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । पहिलो चरणमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएका तीन जिल्लामा परिषद्ले गरेको अध्ययनमा बिमाप्रति मानिसको रुची घट्दै गएको देखिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएका कैलाली, बाग्लुङ र इलाममा परिषद्ले गरेको अध्ययन रिपोर्ट सोमबार सार्वजनिक गरिएको थियो ।
परिषद्ले तीन जिल्लाका ३ सय ३८ जनामा गरेको सर्वेक्षणले ६१ प्रतिशत बिमितले स्वास्थ्य बिमा बाहेक अरु स्वास्थ्य सेवा प्रयोग नगरेको पाइएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा स्वास्थ्य बिमामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्य बिमामा बिमितको रुचि घट्दै गएको पाइएको छ । बिमितहरुले तोकिएको स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालबाट बिमामा सम्झौता भए अनुसार औषधि नपाउने, पर्याप्त प्रयोगशालाका सेवाहरु प्रयोग गर्न नपाउने कारणले बिमाप्रति मानिसको आकर्षण घट्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सबै नागरिकलाई संलग्न गराउन देखिएका समस्याहरु समाधान गरी बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरुले सुझाव समेत दिएका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी भइरहेको दावी गर्छ । स्वास्थ्य बिमा वोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलले नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुरु गरेको तीन वर्षमै धेरै बिमितलाई कार्यक्रममा समेटिएको बताए ।
तीन वर्ष अघि शुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ४२ जिल्लाका १५ लाख ७१ हजार ४ सय ८१ जना सहभागी भएका छन् । अब सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने भएको छ । हालै मन्त्रिपरिषदबाट स्वास्थ्य बीमा विधेयक २०७३ पारित भएसँगै सरकारी सेवामा आवद्ध भएका सबै कर्मचारीले स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार यो विधयेक लागू भएसँगै देश, प्रदेश तथा स्थानीय निकायका हरेक कर्मचारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनेछन् । संसदबाट पारित भएपछि बीमा ऐन लागू हुनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेले परिवारको बीमा गर्नुपर्ने
यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले आफ्नो बीमा गरेर जानुपर्ने व्यवस्था थियो । तर अब आफ्नो मात्रै बीमा गरेर नपुग्ने भएको छ । अब परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरेपछि मात्रै बैदेशिक रोजगारका लागि जान पाइनेछ ।
विपन्न परिवारको रकम सरकारले तिरि दिने
यो ऐनले नवजात शिशुदेखि, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगलगायत सबैलाई समेटेको छ । गरीबीको रेखामुनी रहेका तथा स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतको रकम तिर्न नसक्ने परिवारका लागि सरकारले नै रकम तिरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक, वृद्धाश्रम, अनाथालय, सुधार गृहलगायतका संरक्षित संघसंस्थाहरुमा आश्रति व्यक्तिहरुलाई बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउनु सोही संस्थाको दायित्व हुनेछ ।
विपन्न परिवारको रकम सरकारले तिरि दिने
यो ऐनले नवजात शिशुदेखि, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगलगायत सबैलाई समेटेको छ । गरीबीको रेखामुनी रहेका तथा स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतको रकम तिर्न नसक्ने परिवारका लागि सरकारले नै रकम तिरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक, वृद्धाश्रम, अनाथालय, सुधार गृहलगायतका संरक्षित संघसंस्थाहरुमा आश्रति व्यक्तिहरुलाई बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउनु सोही संस्थाको दायित्व हुनेछ ।
यस्तो छ व्यवस्था ?
यो ऐनअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुन पाँच जनाको परिवारले वार्षिक २५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । पाँच भन्दा बढीको परिवारले थप चार सय २५ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्नेछ । कुनै पनि नागरिकले बीमाको सदस्य भएपश्चात नेपाल सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको निशुल्क उपचारको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जसअनुसार उनीहरुले अस्पतालबाट अन्तरंग, बहिरंग, प्रयोगशाला र औषधिको खर्च पाउनेछन् । यो सुविधा प्लाष्टिक सर्जरी, घरेलु झगडाका कारण चोटपटक लागेका तथा मादक पदार्थ सेवन गरी दुर्घटनामा परेका परिवारका सदस्यको हकमा भने लागू हुने छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६८ सालमै स्वास्थ्य बीमा ऐन कार्यान्वयका लागि पहल गर्दै आएको थियो । २०७१ सालमा देशका केही जिल्लाहरुमा पाइलट प्रोजक्टको रुपमा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल कैलाली, इलाम, बाग्लुङ्ग, कास्की, पाल्पा, बैतडी, इलाम, अछाम र म्याग्दी गरी देशभरका ८ आठ जिल्लामा सञ्चालित छ । आउँदो वर्ष भित्रमा यो कार्यक्रम थप १७ जिल्लामा लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ४५ हजार २७७ जनाले बीमा गराइसकेका छन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले सबै सञ्चयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । कोषले कडा रोगको लागि १० लाख रुपैयाँको र सामान्य उपचारको लागि एक लाखको स्वास्थ्य बीमा गर्ने बुधबार सम्झौता भएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग सञ्चयकर्ताको बीमा सम्झौता भएको हो । सञ्चयकर्ता बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएर उपचार गरेको खण्डमा एक लाख रुपैयाँ र सरकारले जटिल रोग भनि तोकेका नौ प्रकारका रोग लागेमा १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्चको क्षतिपूर्ति पाइने उनले बताए । हाल कर्मचारी संचयकोषमा ६ लाख सञ्चयकर्ता रहेका छन् । कोषले उक्त सञ्चयकर्ताको स्वास्थ्य बीमाको लागि वार्षिक ३० करोड खर्च गर्ने भएको छ ।
कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतम र बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरविक्रम रायमाझीले उक्त समझदारीपत्रमा बुधबार हस्ताक्षर गरेका थिए । सो बीमा योजना आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि लागू हुने उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ । समझदारीसँगै कोषमा कोषकट्टी गराउँदै आएका सञ्चयकर्ताले बिरामी हुँदा औषधोपचारका लागि एक लाख रुपैयाँ र कडा खालका रोगको उपचारका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म बीमाबापतको आर्थिक सहायता पाउनेछन् ।
समझदारी आगामी तीन वर्षसम्म कायम रहने र आपसी सहमतिमा अवधि थप गर्न सकिने सहमतिसमेत भएको छ । उक्त समझदारीले कोषमा नियमित कोषकट्टी रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्तालाई अतिरिक्त उमेर हद वा पदावधिका कारण अवकास भई सो मितिले छ वर्षसम्म कोषबाट भुक्तानी नलिएका सञ्चयकर्तालाई समेटेको छ । समझदारीअनुसार बीमा शुल्क प्रतिवर्ष प्रतिसञ्चयकर्ता ४ सय २० रुपैयाँका दरले जम्मा २५ करोड २० लाख रुपैयाँ हुनेछ । बीमा अवधि समाप्त भई नवीकरण गर्दा अघिल्ला वर्षमा दाबी भुक्तानी भएको रकम थपघट भएको सञ्चयकर्ताको सङ्ख्यासमेतको अधारमा बीमा नवीकरण शुल्कमा पुनरावलोकन हुनेछ । बीमा शुल्कबापतको रकम कोषबाट एकमुष्ठ भुक्तानी भएको मितिदेखि कम्पनीले एक वर्षका लागि बीमालेख जारी गर्नेछ ।
घातक रोगको उपचारका लागि भएको वास्तविक खर्च वा १० लाख रुपैयाँमध्ये कम हुन आउने रकम प्रदान गरिने कोषले जनाएको छ । हृदयाघात, मिर्गौला खराबी, अर्बुद, अल्जाइमर, पार्किङ्सन्, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया र कलेजो रोगलाई घातक रोग मानिएको छ । यस्तै बीमा अवधिमा अधिकतम एक लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी न्यूनतम तीन हजार रुपैयाँ वा वास्ताविक खर्चको १५ प्रतिशत कट्टा गरी एकै पटकमा वा पटकपटक गरी ३० हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी ‘सर्जन’ वा ‘एनेस्थियाटिष्ट’को दस्तुर तथा शल्यक्रिया कक्षको शुल्कबापतको खर्च सञ्चयकर्तालाई प्रदान गरिनेछ ।
सहमतिअनुसार एक वर्षमा अधिकतम् २० हजार रुपैयाँ (एक पटकको उपचारमा १० हजार रुपैयाँसम्म) चिकित्सकको जाँच शुल्क, एक्सरे वा विशेषज्ञ सेवाशुल्क वा ‘प्याथोलोजिस्ट’ शुल्क वा रोग निदान उपकरण शुल्क प्रदान गरिनेछ । अस्पतालमा भर्ना शुल्क प्रतिदिन दुई हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी एक वर्षमा २५ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइने छ । सर्जिकल सामग्री खरिदको लागि एक वर्षमा अधिकतम जम्मा आठ हजारुपैयाँ र (तीन हजार रुपैयाँसम्मको कृतिम हात वा खुट्टासमेत समावेश गर्न सकिने), एक पटकमा पाँच हजार रुपैयाँ नबढ्ने गरी अधिकतम् १५ हजार रुपैयाँसम्मको औषधि खरिद खर्च सञ्चयकर्ताले पाउनेछन् । बढीमा दुई पटकको लागि एक पटकमा चार हजार ५ सय रुपैयाँसम्मको प्रसूति खर्च प्रदान गरिने कोषले जनाएको छ । दुर्घटनाबाहेक प्रतीक्षा अवधि बीमालेख जारी भएको मितिले औषधोपचारको हकमा ३० दिन र घातक रोगको हकमा ९० दिन हुनेछ । बीमालेख नवीकरण गर्दा प्रतीक्षा अवधि लागू हुने छैन ।
त्यस्तै, सञ्चयकर्ताले अस्पतालबाट घरफिर्ता भएको ३५ दिन वा बिरामी भएको ६० दिनभित्र कम्पनीलाई सोको जानकारी गराउनुपर्नेछ । दाबीको लागि आवश्यक कागजपत्रसहित सञ्चयकर्ताले कम्पनीसमक्ष अस्पतालबाट घरफिर्ता भएको सामन्यतः छ महीनाभित्र पेश गरिसक्नुपर्ने छ ।
