काठमाडौं, ९ मंसिर
कतिपय कर्मचारी अफिसको कुर्सीमै छन् तर ध्यान लोकसेवा आयोगको परिक्षामा । कतिपय ३ महिना सम्म काज मागेर कामको बहानामा घरमै पढेर बसेका छन् । कतिपयले बिदा स्वीकृत नगराइ घरमै बसेर पढ्छन त कतिपयले हाजिर गरेर घरतिर टाप कस्छन र ढोका थुनी मोवाइल अफ गरेर पढ्छन् । हरेक वर्ष खासगरी मंसिर देखि चैत सम्म सरकारी कार्यालयका नायव सुब्बा देखि उपसचिव तहका कर्मचारीको दिनचर्या हो यो ।
तर अब यस्तो गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिदा नलिई लोक सेवा आयोगका परीक्षा तयारी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आयोग, मन्त्रालय र निकायहरूलाईे बिदा नलिई लोकसेवाको तयारी गर्नेलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
संधिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले सूचना निकालेर कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै कर्मचारीलाई बिदा दिन आग्रह गरेका हुन् । कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई नियमित बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । यसैगरी, बिदा स्वीकृत नगरी कार्यालय अनुपस्थित हुने कर्मचारीको अभिलेख राख्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । ‘बिदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीको अभिलेख राखी कारबाही अघि बढाउनु हुन अनुरोध छ,’ सूचनामा उल्लेख छ। अनुगमनका क्रममा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई अभिलेख राखेर गयलकट्टी र तलबकट्टी गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विभिन्न कार्यालयबाट अधिकांश उपसचिव र शाखा अधिकृत र नायव सुव्वा पदका कर्मचारीहरुले यता जनताको काम गरेको नाममा तलब थाप्छन् तर ध्यान भने आफ्नै वृतिविकासमा मात्र दिन्छन् । वृतिविकास हरेका कर्मचारीको चाहना हो र त्यो पाउन अधिकार पनि हो । तर आफ्नो वृतिविकासकै लागि जनताप्रतिको दायीत्व र जिम्मेवारीवाट पन्छीने प्रवृति कर्मचारीमा देखिएको छ । तर यसमा निगरानी राख्ने निकाय र सम्बन्धीत कार्यालय प्रमुखले बेलेमा चासो नदिंदा कार्यालयका काम समयमा हुन सकेका छैनन् ।
अहिले धेरैजसो उपसचिवले सहसचिव, शाखा अधिकृतले उपसचिव र नायब सुब्बाले अधिकृतको परिक्षाको तयारी गरिरहेका छन् । लोक सेवा आयोगले हरेक वर्षको पुसमा सहसचिव, माघमा उपसचिव र चैतमा शाखा अधिकृतको परिक्षा सञ्चालन गर्छ । सो परिक्षाको लागि कर्मचारीहरु लामो समयसम्म कार्यायको काम नगरी पढ्न थालेपनि सरकारका मन्त्रीहरु, निगरानी राख्ने निकायहरु, मुख्य सचिव, तथा कार्यालय प्रमुख कसैले पनि उनीहरुलाइ रोक्न सकेका छैनन् । निगरानी राख्ने पदाधिकारीहरु नै ट्रेड युनियनको दवाव र डरका कारण कर्मचारीलाई भनेजती बिदा दिने र कर्मचारी बिदा नलिई हराए पनि केही गर्न नसकेको एक कर्मचारी बताउँछन् । उनले भने,“कर्मचारीको सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण गर्ने उच्च तहका कर्मचारी नै अफिसको काम हापेर पढेको पढ्यै गरी छिट्टै माथिल्लो तहमा पुगेका हुन् उनीहरुले अरु कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा पढ्न पाउँदैनौ भन्न मिल्छ”?
उच्च तहका कर्मचारी जसरी माथिल्लो तहमा पुगे, तल्लो तहकाले त्यही सिको गरेका छन् । त्यसैले कर्मचारीलाई काम चोर्न झन सजिलो भएको छ । कर्मचारीको व्यपस्थापन गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरु नै अफिसको काम छोडेर साना तहका कर्मचारीलाई ट्युसन पढाउन विभिन्न सेन्टर धाउँछन् । सो मन्त्रालयले सहसचिव तहका कुनै पनि कर्मचारीलाई ट्युसन पढाउन नपाउने नियम बनायो । तर त्यो कार्यान्वयन भएन ।
लोक सेवाको परिक्षाको तयारी गरेका कर्मचारीहरु वृतिविकासको लागि अफिस नै छोडेर पढ्ने गरेको स्वीस्कार्छन । एक उपसचिव भन्छन् “लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रममा प्रतिस्पर्धामा उत्रन र पास हुन निकै मेहनत गर्नुपर्छ, अफिको काम र पढाइ दुवै हेर्दा पास हुन गाह्रो हुने हुँदा कहिले काज त कहिले बिदा मिलाएर पढ्नुपरेको हो ।” यसरी पढ्ने कर्मचारीहरु बिदा पाउनु अधिकार हो भन्दै पटकपटक बिदा चाहन्छन् । तर आफू बारबार विदामा वस्दा दैनिका काममा कति असर पर्छ भनेर कहिल्यै सोच्दैनन् ।
लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रम बढि घोटिएर पढ्नुपर्ने खालको भएका कारण पनि कर्मचारीले पढ्नको लागि काम हाप्नुपरेको तर्क कतिपय कर्मचारीको छ । सरकारको निर्णयक तहमा पुगेर नीति निर्माणको काम गर्ने कर्मचारीले अनिवार्य जान्नुपर्ने विषयवस्तु राखेर नै पाठ्यक्रम निर्धारण गरिएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । कर्मचारीले कार्म नगरी पढे भन्दैमा र पाठ्यक्रम व्यवहारिक भएन भन्दैमा लोकसेवाले पाठ्यक्रम परिवर्तान नगर्ने लोकसेवा आयोगको एक अधिकारीले बताए ।
अफिस पुगेर हाजिर गरेपछि टाप कस्ने कर्मचारीको प्रवृतिले सेवाग्राहीले चुस्त र प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन । सरकारले स्वच्छ, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जनमुखी प्रशासनको परिकल्पना गरेर सरकारी सेवालाई चुस्त, प्रभावकारी तथा स्वच्छ र कर्मचारीलाई उत्प्रेरित र जिम्मेवार बनाउन अनेकौं प्रयास गरेको छ । तर, कर्मचारीले सो अनुरुप काम नगरेपछि नेपालको प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र नागरिकले चाहेजस्तो बन्न सकेको छैन ।
