– रमेश लम्साल काठमाडौँ, ५ मङ्सिर (रासस)
सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि बङ्गलादेशका सरकारी तथा निजी संस्थालाई खुला हृदयका साथ आमन्त्रण गरेको छ । तीव्रत्तररूपमा आर्थिक विकासको दिशामा अग्रसर भएको बङ्गलादेशमा ऊर्जाको अत्यधिक माग रहेको र नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको अपार सम्भावना भएकाले पनि नेपालले सरकारी–सरकारी तथा निजी–निजीस्तरमा संयुक्त लगानीका लागि आग्रह गरेको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकहरुको संस्था नेपाल ९इपान०ले आयोजना गरेको ‘पावर समिट, २०१९’ मा भाग लिन आउनुभएका बङ्गलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जुनसुकै ढाँचामा भए पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि अनुरोध गर्नुभएको हो ।
विशेषगरी सरकार प्रदेश नं १ मा रहेका केही महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणको क्रममा तमोर जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
केही दिन पहिले मात्रै बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको नेपाल भ्रमणमा समेत ऊर्जा क्षेत्रमा साझा सहकार्य गर्ने विषयमा संवाद भएको थियो । सरकारी स्वामित्वको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र चीनको पावर चाइनाका बीचमा ७६२ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्समेत बङ्गलादेश निर्यातका लागि सहज हुने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
यस्तै अध्ययनको चरणमा रहेको सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो आयोजना निर्माणमा यसअघि नै बङ्गलादेशले चासो व्यक्त गरेको छ । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार मेगावाट बढी रहेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा अध्ययन भइरहेको माथिल्लो अरुणसमेत निर्माणमा जाने तयारीमा छ । सो आयोजनाको क्षमता १०६१ मेगावाट रहेको छ । चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनीबाट आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी हुने चरणमा रहेको छ ।
त्यसैगरी ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजनासमेत निर्माणको चरणमा लैजान सकिने अवस्थामा रहेको छ । सो आयोजनासमेत एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा अध्ययन भइरहेको छ । यी महत्वपूर्ण र जलाशयुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बङ्गलादेश निर्यातका लागि आफूहरु सकारात्मक रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
भौगोलिक दूरीका हिसाबले पनि नेपाल र बङ्गलादेशबीच २७ किलोमिटर मात्रै रहेकाले पनि भारतसँगको सहकार्यमा ‘डेडिकेटेड प्रसारण लाइन’ निर्माण गर्न सकिने र त्यसका लागि क्रमशः वातावरण बन्दै गएको मन्त्री पुनको जोड छ ।
नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सहकार्यमा २०७५ साउनमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार नै दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रको बैठकसमेत दुई पटक भइसकेको छ । मन्त्री पुनले गत वर्षको भदौमा बङ्गलादेशको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।
यस्तै भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव ९जिएमआर०ले निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश लैजाने विषयमा सम्झौता भएको छ ।
बङ्गलादेशी राज्यमन्त्री हमिदले मन्त्री पुनसँगको भेटमा भन्नुभयो, “हामीले भर्खरै भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग विद्युत् खरीदसम्बन्धी सम्झौतामा सहमति गरेका छौँ । यसले पनि नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा आदानप्रदान गर्न थप मार्ग प्रशस्त भएको छ ।” बङ्गलादेशको निजी क्षेत्र पनि नेपालको निजी क्षेत्रसँग मिलेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि तयार रहेको बङ्गलादेशी मन्त्री हमिदले मन्त्री पुनलाई जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बङ्गलादेशी मन्त्री हमिदले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पुनको नेतृत्वमा दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्य नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “हामीलाई विद्युत् चाहिएको छ, जसरी हुन्छ मिलेर काम गराँै, त्यसबाट तपाइँ हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ”, मन्त्री हमिदले भन्नुभयो ।
मन्त्री हमिदको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “बङ्गलादेशी लगानीकर्तालाई सरकारीस्तरमा वा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कसरी लगानी गर्दा सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ, सोहीअनुसार नै आउन म आग्रह गर्दछु ।” उहाँले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालको विद्युत् प्रणालीमा थप एक हजार मेगावाट उपलब्ध हुने जानकारी दिनुभयो । हिउँदमा बढी विद्युत् माग भए पनि वर्षाको समयमा नेपालबाट करीब २०० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात भइरहेको छ । नीतिगत, कानूनी एवं संरचनागत सुधारले नेपाल लगानीका लागि एउटा आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएकाले बङ्गलादेशका लगानीकर्तालाई खुला तवरले लगानीका लागि मन्त्री पुनले आग्रह गर्नुभयो ।
विद्युत् लाने बाटो, छैन चिन्ता
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि बङ्गलादेश तयार भए पनि कसरी त्यहाँ पु¥याउने भन्ने आम चासो छ । गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैङ्गलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त गर्न त्रिपक्षीय बैठक आयोजना गर्ने सहमति भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार पनि नेपाल, बङ्गलादेश र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले एउटा ठोस सहमति गर्ने विश्वास छ । तीन महिनामा तीन देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक आयोजना गरिनेछ ।
बङ्गलादेशका मन्त्री हमिद पनि प्रसारण प्रणालीको विषयलाई आफूहरुको जिम्मामा छाडिदिन आग्रह गर्नुहुन्छ । “त्रिदेशीय बैठकले एउटा निर्णय गर्ला, हामी दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ आशावादी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कुनै न कुनै समाधान निस्केला”, उहाँको भनाइ छ । त्यसो त सार्कस्तरीय ग्रीड फेमवर्क र बिमेस्टेक ग्रीड फेर्मवर्कले पनि यस क्षेत्रका ऊर्जा आदानप्रदानका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । बङ्गलादेशले हाल भारतबाट एक हजार १६० मेगावाट विद्युत् लगिरहेको छ ।
