काठमाडौं, ५ मंसिर
सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुँदै आएपनि व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन शुरु गर्ने भएको छ । बुधवार राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय भेलामा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दोलनको विकल्प नभएकोमा एकमन्तव् यक्त गरे ।
आन्दोलन अर्न्तगत महासंघले आफ्ना मागका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । आन्दोलनका सबै खाले कार्यक्रम तय गर्न भोलि नै आन्दोलन मस्यौदा समितिको बैठक बस्ने महासंघले जनाएको छ । राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरोकारवाला निकायबाट व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा जानु परेको बताए । म्याद थप तथा बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिए पनि राज्य निरिह देखिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने राज्यबाट व्यवसायीहरु ठूलो मारमा परेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।
महासंघका मानार्थ सदस्य तथा संघीय सांसद जीपछिरिङ लामा शेर्पाले राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण व्यवसायीलाई ठूलो समस्या परेको धारणा राखे । महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीले व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको भन्दै त्यसको असर सिंङगो राज्यलाई परेको बताए । महासचिव रोशन दाहालले निर्माण क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने दायित्व राज्यको नै भएको बताए । भेलामा सहभागी व्यवसायीहरुले निर्माण परियोजनाहरु समयमै नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको भन्दा पनि नियमनकारी निकायको बढी दोष रहेको बताए । संचार माध्यमहरुले समेत एकोहोरो रुपमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र खेदो खनेको उनीहरुको गुनासो थियो । गलत काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कार्वाहीहुनु पर्ने भन्दै उनीहरुले केहीले गलत गर्दैमा सबै व्यवसायीलाई दोषी देख्नु सही नभएको बताए । जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यबृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्र दाता वा प्रस्ताव दाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी कालोसुचीमा राख्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने माग पनि व्यवसायीहरुले अघि सारेका छन् । राष्ट्रिय भेला अघि बुधवार विहान राजधानीको माइतीघर मण्डलाबाट महासंघले त्रिपुरेश्वरसम्म विरोध ¥याली पनि निकालेको थियो ।
