काठमाडौं, २ मंसिर
सरकारले इन्धनबाट अहिलेसम्म ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरिसकेको छ । तर आयोजना निर्माणको भने अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन । साथै सरकारले यो आयोजनाबाट प्रभावित हुनेहरुका लागि २७ अर्ब ८० करोड मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म अधिग्रहण गरिएकामध्ये आरुघाट, आरखेत र खहरे क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न सकेको छैन ।
यी क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गा अहिले न बैंकले धितो स्वीकार्छ नत किनबेच नै गर्न पाइन्छ र सरकारको ढिलासुस्तीले आयोजनाको लागत पनि बढ्दै गएको छ । छिट्टै यो आयोजनाको निर्माण नगर्ने हो भने आयोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य नहुने खतरा बढेको छ । यो आयोजना बहुउद्देश्यीय भएकाले तत्काल स्वदेशी लगानीमै भएपनि निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । काठमाडौं, चितवन पोखरा जस्ता मूख्य शहरको बिचमा पर्ने भएकाले यो आयोजना महत्वपुर्ण मानिएको छ । निर्माणका विषयमा सरकार लामो समयसम्म अनिर्णित हुँदा आयोजना बेवारिसे बनेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
उर्जा मन्त्रालयले इन्जीनियरिङ, खरिद, सम्झौता र लगानी (इपिसिएफ) मा लगानी अघि बढाउने गरि अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । दुबै मन्त्रालयले नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्माण अघि बढाउन नसक्ने बताएपछि उर्जा मन्त्रालय अब यो आयोजना के गर्ने भनेर अन्यौलमा परेको छ ।सरकारले गत असोजमा मन्त्रालयलाई गेजुवासँग आवश्यक छलफल गरि लगानीको मोडल टुङ्याउन जिम्मेवारी दिएको थियो । तर अर्थ र कानुनले इपिसिएफमा निर्माण गर्न नसकिने भनेपछि पछिल्लो समय गेजुवा मन्त्रालयको सम्पर्कमा नै छैन । मन्त्री वर्षमान पुन यो आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अहिले अन्यौलमा छन् ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा चिनीयाँ कम्पनी गेजुवालाई २०७४ सालको जेठमा यो आयोजना निर्माणको लागि अनुमति दिएको थियो । बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना जिम्मा लगाएको भन्ने चर्काे विरोध हुँदै गर्दा प्रचण्ड नेर्तत्व सरकारले सत्ता छाड्यो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेर्तत्वले अघिल्लो सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना चिनीयाँ कम्पनीलाई दिएको भन्दै गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा आयोजना अघि बढाउने निर्णय गर्याे ।
तर यसपछि बनेको केपी शर्मा ओलीको बर्तमान सरकारले भने स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय लत्याउँदै गेजुवासँग आवश्यक छलफल गरि निर्माणको मोडल टुङ्ग्याउन उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालय लामो समयदेखि यो विषयमा अनिर्णित छ । जसका कारण आयोजनाको लागत प्रत्येक वर्ष बढ्ने खतरा पैदा भएको छ । जसमा सरकार समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।
