काठमाडौं, १ मंसिर
अहिले देशभर सहकारीको संख्या ३५ हजारको हाराहारीमा छन् । तर यि सबै सहकारीले सरकारले भने बमोजिम सन्दर्भ ब्याजदर लागु गरेका छैनन् । साथै यस्तो ब्याजदर कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले पनि आवश्यक नियमन गर्न सकेको छैन । गत साउनमा सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रका लागि १६ प्रतिशतमा सन्दर्भ ब्याजदर घोषणा गर्याे । घोषणा गरेको तीन महिनामा सम्म कार्यान्वयनको अवस्थामा विभाग बेखबर छ । किनकी कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा विभागले अहिलेसम्म नियमन नै गर्न सकेको छैन ।
किसान र ससाना उद्यम व्यवसायका लागि लगानी अभाव नहोस् र छरिएको रकम पुँजीकृत गर्न सकियोस् भनेर सरकारले सहकारी स्थापना गरिएको हो । तर यिनै सहकारीले साना किसान र व्यवसायीबाट चर्काे ब्याज असुलेका छन् । र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि अहिले सफल नहुने देखिएको छ । कमजोर नियमनकै कारण सहकारीले कानुनविपरीत ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क उठाइरहेका छन् । यसमा विभागले भने अहिलेसम्म कडाई गर्न सकेको छैन । साथै यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन पनि विभागले बनाउन सकेको छैन ।
सन्दर्भ ब्याजदर पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विभागले निरन्तर नियमन गर्नुपर्ने हो तर त्यसो गर्न सकेको छैन । ब्याजदर घोषणा भएपछि अहिलेसम्म के कति सस्था नियमन भए भन्ने विभागसँग ठोस जवाफ छैन । किनकी विभागले यस बिचमा खासै नियमन नै गरेको छैन । ब्याजदर कार्यान्वयमा आएसँगै केहि सहकारीले ब्याजदर घटाएका छन् । जसले गर्दा साना व्यवसायी चर्काे ब्याज तिर्नुपर्ने समस्याबाट केहि उन्मुक्ति पाएका छन् । त्यसैले सम्पुर्ण सहकारीमा यो कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।
विभागको नियमन नभएका कारण कुनै सहकारी विभागले यसलाई कार्यान्वयनमा लान खाजेपनि निक्षेप नै पलायन हुने अवस्था छ । सहकारीले ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न हो भने निक्षेपमा १० प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ । तर उच्च ब्याज दिने सहकारीले १० प्रतिशत भन्दा पनि बढि ब्याज दिन सक्छन् जसले गर्दा निक्षेपनै पलायन हुने अवस्था छ । विभागको उचित नियमन नभएका कारण यस खालको समस्या देखिएको हो ।
त्रगयतसमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सुर्य गौतम ब्याजदर कार्यान्वयन नभए सहकारीलाई कारवाही गर्ने बताउँछन् । तर अब के कति सहकारी संस्था ब्याजदर कार्यान्वयन नगरेका कारण कार्वाहि पर्छन् । त्यही आधारमा नै उनको बोलीमा कति दम छ भन्ने देखिनेछ ।
