काठमाडौं, २८ कात्तिक
सरकारले सहकारी क्षेत्रको ब्याजदरमा सिमा तोकेपछि अहिले सहकारी सञ्चालकहले ग्राहकबाट रकम असुल्न नयाँ बाटो अपनाएका छन् । सहकारीहरुले अहिले ग्राहकबाट ऋणको ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क असुलेको सहकारी विभागमा मौखिक गुनासो आउन थालेको छ ।
सेवा शुल्कबाहेक सहकारीहरुले फर्म शुल्क, धितो मूल्यांकन बापत चर्को शुल्क लिइरहेका छन् । २२ देखि २३ प्रतिशत ब्याज असुलेका सहकारीहरुलाई विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोकेपछि ग्राहकबाट रकम असुल गर्न बन्द भएको छ । विभागले सेवा शुल्क नताकेको छिद्र पत्ता लगाई सहकारीहरुले अहिले सेवा शुल्क चर्काे असुल गरेका हुन् । हुनत यसअघि सिमा तोक्दा पनि सहकारीहरुले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेका थिएनन् ।
सहकारी ऐन-२०४८ मा सेवा शुल्क तोक्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन । सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड-२०६८ ले ऋणको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्याे । तर सहकारीहरूले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लान अटेर गरेका थिए ।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिष्ट्रारले तोक्न पाउने व्यवस्था छ । ‘सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्य्विधिले तोकेबमोजिम हुने’ ऐनमा उल्लेख छ ।
विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन् । यो क्षेत्रमा अहिले ५ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको छ । तर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले आवश्यक निकाय भने गठन गर्न सकेको छैन । ६्र५ खर्ब पुँजी परिचालन गर्ने यस्तो क्षेत्रको सहि तरिकाले नियमन हुन सकेको छैन ।
