neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • संभव होला त नेपाल भारत बंगलादेश प्रसारणलाइन निर्माण ?

संभव होला त नेपाल भारत बंगलादेश प्रसारणलाइन निर्माण ?

Nov 12th, 2019

काठमाडौं २६ कात्तिक 
बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न चाहन्छ । तर नेपालबाट बंगलादेशसम्म विद्युत पु¥याउन प्रसारणलाइन भने छैन । गत वर्षदेखि नै प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नेपाल र बंगलादेशले छलफल चलाएपनि भारतीय पक्ष यसमा सहभागी भएको छैन ।

प्रसाणलाइन निर्माणका लागि नेपाल र बंगलादेश मात्रै सहमत भएर हुँदैन यसमा भारत पनि सहमत हुन जरुरी छ । किनकी नेपाल बंगलादेशको बिचमा भारत पर्छ । बंगलादेशले अहिले औद्योगिक क्षेत्रको बिस्तार गरिरहेको छ । जसका लागि ठूलो मात्रामा विद्युतको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले नेपालले बंगलादेशमा ठूलो मात्रामा विद्युत निर्यात गर्न सक्छ । तर यसका लागि भारत नेपाल र बंगलादेशबिच त्रिदेशिय सम्झौता हुन जरुरी छ । जसका लागि भने अहिलेसम्म छलफल नै हुन  सकेको छैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीको निमन्त्रणमा आज बंगलादेशका राष्ट्रपति मुहम्मद अब्दुल हमिद नेपाल आउँदैछन् । जसमा ठूला आयोजनामा लगानी र त्रिदेशिय प्रसारणलाइन निर्माणका विषयमा छलफल हुने भएको छ ।  स्रोतका अनुसार उनको भ्रमणका क्रममा कुनै सम्झौता भने हुँदैन ।

नेपाल र बंगलादेशबिच उर्जा सम्झौता भएको भएपनि त्यसले खासै ठोस नतिजा दिन सकेको  छैन । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उनको यो भ्रमण केन्द्रित रहने बुझिएको छ । बंगलादेश नेपालका जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न चाहन्छ । तर कुन आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने बारेमा भने अहिलेसम्म पनि टुंगो लागेको छैन । त्यसैले यो भ्रमणका बेलामा पनि आयोजना छनोटको विषयमा केहि छलफल हुनेछ  ।

गत वर्षको साउनमा सरकारले नेपाल र बंगलादेशबीच उर्जा सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि गत मंसिरमा नेपाल  बंगलादेश उर्जा सचिव  बैठक बसेको थियो । जसले पनि प्रसारणलाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता राखेर छलफल गरेको थियो । तर अहिलेसम्म यस विषयमा टुंगो भने लाग्न  सकेको छैन ।

गत वर्ष सम्पन्न बंगलादेशको राजधानी ढाकामा भएको दक्षिण एसिया आर्थिक सम्मेलनमा ऊर्जा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो बेला बंगलादेशले नेपालमा करिब १ हजार ६ सय मेगावाट क्षमता बराबरका दुई ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने उल्लेख थियो । तर अहिलेसम्म कुन आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने निश्चीत भएको छैन । जसका कारण सम्झौताको ठोस उपलब्धी  देखिएको छैन । जसलाई कार्यान्वयनमा लानको लागि यो बेला नेपाली पक्षले गम्भीर रुपमा छलफल चलाउनु आवश्यक छ ।