धनगढी, २५ कात्तिक (रासस)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भारतले आफ्नो नक्शामा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय भूमिमा समावेश गरेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा आज बसेको आकस्मिक बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले यस विषयलाई लिएर प्रदेशमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति व्यापक जनचासो बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालको संविधानबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी विषय सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भइरहेको पहलप्रति धन्यबाद व्यक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले भारतसँग दार्चुलालगायतका अन्य भूभागमा देखिएको अन्तरराष्ट्रिय सीमासम्बन्धी विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट यथाशीघ्र समाधानका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शाहले बताउनुभयो । व्यास गाउँपालिका–२ को तुम्लिङदेखि टिङ्कर र साङ्ग्रु भन्ने गाउँसम्म नेपाली गाउँबस्ती भएर आवागमन गर्ने घोरेटो बाटो नेपाल सरकारको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कालापानीसहित भारतसँग सीमा जोडिएको सिमाना र सीमा नाकामा आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि पनि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
पत्रकारहरुको प्रश्नमा मन्त्री शाहले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै डडेलधुरामा अनशनरत प्राडा गोविन्द केसीका जायज मागप्रति सरकारको समर्थन रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘उहाँका जायज माग सम्बोधन गराउनका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिएको छ ।”
