काठमाडौँ, २० कात्तिक (रासस)
भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकले उठाएको समानता, प्रतिष्ठा र मानवअधिकारको आन्दोलनलाई बौद्धिक ढङ्गले सकारात्मकरूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा विज्ञ एवं सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले यहाँ आयोजना गरेको ‘भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको समानता, सम्मान र मानवअधिकारका लागि सत्याग्रह’ विषयक गोष्ठीका वक्ताले लामो समयदेखि बेलायती सरकारको विभेद र उत्पीडनमा परेका भूपूगोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि सरकार, नागरिक समाज र भूपूगोर्खाले संयुक्तरूपमा पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
साथै उनीहरुले भूपूगोर्खाको समानता र सम्मानका लागि भइरहेको सङ्घर्षलाई बौद्धिक ढङ्गले अघि बढाइने र त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेर अधिकार स्थापित गरेरै छाड्ने अठोटसमेत व्यक्त गरे । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा युवराज सङ्ग्रौलाले समानता, सम्मान र आर्थिक शोषणमा परेका गोर्खा सैनिकको न्याय र मानवअधिकारका पक्षमा सरकार, नागरिक समाज र प्रबुद्ध व्यक्ति एवं संस्थाहरु एकताबद्ध भएर सङ्घर्षलाई निर्णायक बनाउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“भूपूगोर्खा सैनिकको सङ्घर्ष समान ज्याला र पेन्सनको मात्र होइन, सम्पूर्ण समुदाय र राष्ट्रको स्वाधीनताका निम्ति लड्नुपर्नेछ, गोर्खाले बेलायती सेनासरह समान पेन्सन र ज्याला पाउनैपर्छ, यो स्वाधीन राष्ट्र र समानताको लडाइँ पनि हो”, उहाँले भन्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले भूपूगोर्खाको मानवअधिकार र न्यायका लागि ब्रिटिस सरकारसँग सत्याग्रह नै उपयुक्त विकल्प रहेको भन्दै पीडितको क्षतिपूर्ति मानवअधिकार, समानता र न्यायका पक्षमा सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्वराज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिन र पूर्वसांसद जयन्ती राईले भूपूगोर्खाको मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले बेलायती सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा अधिवक्ता रविनारायण खनाल ‘भूपूब्रिटिस गोर्खा आन्दोलनः एक संवैधानिक नजर’, अधिवक्तात्रय ज्ञानु गौतम, कविलदेव ढकाल र रामचन्द्र गौतम ‘अन्तरराष्ट्रिय कानूनको रोहमा ब्रिटिस सैनिकसम्बन्धी कानूनको व्यवहारिक पक्ष’, प्रा गणेशमान गुरुङ र अधिवक्ता डा कुमार शर्मा ‘समानता र न्याय प्राप्तिका लागि नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभियान’ कुमार इङनामले ‘आर्थिक उत्पीडनमा भूपूब्रिटिस गोर्खा’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उक्त कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल, डा कृष्ण अधिकारी, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रविराज थापा र अध्यता गौरव केसीले टिप्पणी गर्दै गोर्खाको मुद्दाले कानूनी सङ्घर्ष मोडिएको भन्दै यसलाई किनारा लगाउन सरकार, नागरिक समाज सबैको भूमिका चाहिने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
यसैबीच भूतपूर्वबेलायती गोर्खाको आन्दोलनबारे आगामी रणनीति तय गर्न काठमाडौँमा मङ्गलबार सम्पन्न दुई दिवसीय गोष्ठीले गोर्खा भूपूसैनिकको समानता र सम्मान स्थापित गर्ने प्रयोजनका लागि सात बुँदे काठमाडौँ घोषणपत्र जारी गरेको छ । बेलायत सरकारले गोरखा सैनिकमाथि गर्दै आएको भेदभावका विरुद्ध आन्दोलनमा सक्रिय योगदान गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बेलायत सरकारले गैरकानूनी एवं समानताको सिद्धान्त र मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
बेलायती गोर्खा सैनिकमाथि भएको भेदभाव र अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार तथा बेलायत सरकारका बीचमा तत्काल संवाद शुरु गर्न तथा संसद्को अन्तरर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गरी बेलायत सरकारसँग संवाद अगाडि बढाउन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । निवृतिभरण प्राप्त भूतपूर्वगोर्खा सैनिक करीब १५ हजार रहेका छन् भने हाल बेलायती सेनामा झण्डै तीन हजार गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेको बताइन्छ ।
