काठमाडौं, १८ कार्तिक 
सरकारले केही दिनमै नयाँ प्रदेश प्रमुखको नियुत्ति गर्ने तयारी गरेसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश प्रमुखहरुको नाम सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले सातवटै प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुखहरुको नाम सिफारिस गरेको हो ।

सातवटै प्रदेश प्रमुखहरुको पद सामय अघि नै अर्थात हिजो आइतबार समाप्त थयो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी थिइन् ।राष्ट्रपति कार्यलयका अनुसार मन्त्रीपरिषदको सिफारिशका आधारमा सातै प्रदेश प्रमुखलाई संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ बमोजिम पदमुक्त गरिएको हो । सातै प्रदेश प्रमुखलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७४ माघ ३ गते नियुक्त गरेको थियो ।

यस निणय पछि सातैवटा प्रदेश प्रमुखको नाम टुङ्ग्याउन नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा सोमबार विहानै देखि बसेको थियो । स्रोतका अनुसार आइतबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी प्रदेश प्रमुखहरुहरुको नियुक्तिको तयारीमा थियो । 

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक पछाडि सारेर नेकपाको सचिवालय बैठकमा सरिक हुँदा सम्भव नभएपछि आजका लागि बैठक बोलाइएको स्रोतले बतायो  ।

को को छन्  प्रदेश प्रमुखको लागि सिफरिसमा पर्नेहरु :
सात जना प्रदेश प्रमुख पदमुक्तमा परेपछि नेकपाको सिफरिसमा परेका यी नेताको भने प्रदेश प्रमुख बन्ने भाग्य खुलेको छ । सिफारिसमा पर्नेहरुमा अमिक शेरचन, सोमनाथ अधिकारी प्यासी, तिलक परियार, धर्मनाथ यादव, गोविन्द कलौनी, विष्णु प्रसाई र शर्मिला त्रिपाठी रहेका छन् । उनीहरु मध्ये  कुन प्रदेसमा कसलाई राख्ने टुंगो भने राष्ट्रपतिले गर्ने छिन् । 

प्रदेश प्रमुखमा सिफरिस भउका चितवनका अमिक शेरचन पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत हुन् । त्यस्तै कास्कीका सोमनाथ अधिकारी पूर्वसभासद हुन भने  तिलक परिवार पूर्वसभासद हुन् । यसैगरी प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस भएका सिराहाका यादव नेकपाका केन्द्रीय सदस्य  हुन् ।

त्यस्तै बैतडीका गोविन्द कलौनी ०४८ मा शेरबहादुर देउवासँग चुनाव लडेका थिए भने  विष्णु प्रसाई मेचीनगर नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार थिए । यसैगरी सिफारिसमा परेकी एकमात्र महिला चितवनकी त्रिपाठी तत्कालीन माओवादीसम्वद्ध वेपत्ता परिवार समाजको अध्यक्ष हुन् । 

प्रदेश प्रमुखको पदमुक्तिप्रति साझा पार्टीको विरोध :
सरकारले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई अनायासै पदमुक्त गरेको निर्णयप्रति साझा पार्टीले विरोध जनाएको छ । सो पार्टीले सरकारको पछिल्लो कदम प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सो कदमलाई अनुदार लोकतन्त्रको अर्को ज्वलन्त उदाहरण भएको टिप्पणी समेत गरेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णय पुर्वाग्रह र दुराग्रहपूर्ण तथा भविष्यका लागि गलत नजिर स्थापित गर्ने प्रकृतिको गैरराजनीतिक कदम भएको पार्टीको जिकिर छ । यस्तो रवैयाबाट देशमा सुसंस्कृत राजनीति स्थापित हुन नसक्ने पार्टीको ठहर छ ।