काठमाडौं, कात्तिक १८
अनियमितताको आरोप लागेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटि गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानविन गर्नका लागि समिति गठन गर्न सोमबार बिहानैदेखि बोर्ड बैठक बस्ने भएको छ ।
सरकारले श्रेष्ठले आर्थिक अनियमितता सँगै शक्तिको समेत दुरुपयोग गरेको आशंकामा छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बेलुका बसेको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र नआएपछि उनको विषयमा छलफल नै गर्न सकिएन । र, श्रेष्ठ सञ्चालक समितिमा भएपनि बैठकमा नबसी निस्केका थिए ।
श्रेष्ठको विषयमा छलफल गर्न बसेको भनेर चर्चा गरिएको भएपनि बैठकले ४ वटा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लाने बाहेक अन्य कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
श्रेष्ठ पार्टिका हिसाबले कागं्रेससँग निकट मानिदै आएका छन् । जसका कारण कांग्रेसको कोटामा उनि डेपुटि गभर्नर बनेका थिए र एमालेको कोटामा चिन्तामणी शिवाकोटी । तर उनको हिमचिम पछिल्लो समय नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सँग पनि उत्तिकै छ ।
स्रोतका अनुसार आफैले एक्लै गर्न सकिने निर्णयमा पनि उनले मन नपरेकालाई फाइल घुमाएर हैरानीमा पार्ने गरेका थिए ।
बैंकको खराब कर्जा लुकाउन लुकाउनका उनले सघाउदै आएको स्रोत बताउँछ । सरकारले भने सर्वोच्चमा मुद्दा परेको एनसेललाई लाभांस लिन सघाएको र बैंकबाट रकम निकाल्न व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई सघाएको आशंका गरेको छ।
सञ्चालक समितिले उनको विषयमा छानविन गर्ने निर्णय गरे उनि आफ्नो पदबाट स्वत निलम्बन पर्छन् । तर उनि पदबाट बर्खास्ती हुन भने दोषी नै ठहर हुनुपर्छ ।
स्रोतका अनुसार उनको अनियमितता पुष्टि गर्ने आधारहरु भेटिएका कारणले नै उनिमाथि सरकारले छानविन अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै उनको छानवीन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
को बन्ला नयाँ डेपुटि गभर्नर ?
डेपुटि गभर्नरलाई अनियमितताको आरोप लागेमा राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
उनको छानवीन अघि बढे उनको पद खाली हुनेछ । र, उक्त पदमा डेढ वर्षका लागि नयाँ डेपुटि गभर्नर नियुक्त गरिनेछ । सिनियर कार्यकारी निर्देशकका हिसाबमा लक्ष्मी प्रपन्न निरौला डेपुटि गभर्नर बन्नेछन् । तर राजनीतिक नियुक्तीमा को बन्नेछ भन्ने अझै आकलन गर्ने अवस्था छैन ।
