म्याग्दी, १६ कात्तिक (रासस)
म्याग्दीको बेनीमा अठार महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सभाहल निर्माणको काम आठ महिनामै सकिएको छ । ढिलासुस्तीका कारण पूर्वाधारसँग सम्बन्धित अधिकांश विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र परिरहेका बेला जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल भने निर्धारित समयअघिनै बनेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बागलुङले ठेक्कामार्फत भवन बनाएको हो । २०७५ चैत १३ गते सम्झौता गरेको थानी–जयलक्ष्मी जेभीले सभाहलको भवन निर्माण गरिसकेको कार्यालयका इञ्जिनीयर तेजिन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
“अठार महिनाको सम्झौता भए पनि ठेकेदारले आठ महिनामै काम सकेपछि जिल्ला समन्वय समितिलाई हस्तान्तरणको तयारीमा छौँ”, पौडेलले भन्नुभयो “व्यवसायीको इच्छाशक्ति, कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने सहज वातावरण, सम्बद्ध कार्यालयबाट निगरानी र सहजीकरण भयो भने ढिलासुस्ती हटाउन सकिने यो भवन बनाउँदा अनुभव भयो ।”
अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत घटेर ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीले भ्याटबाहेक रु एक करोड ६७ लाखमा सम्झौता गरेको थियो । पर्याप्त मात्रामा मजदूर, उपकरण परिचालन, समयमै निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा सम्बद्ध कार्यालयको सहयोगबाट लक्ष्यअघिनै भवन बनाउन सफल भएको निर्माण व्यवसायी जयन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
दुई तले भवनको भुई तलामा आठ वटा कोठा र माथिल्लो तलामा ७०० जना क्षमताको सभाहल छ । यो जिल्लाकै ठूलो र सुविधा सम्पन्न सभाहल हो । भवन हस्तान्तरण भएपछि भुई तलामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सञ्चालनमा प्रयोग गरिने जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले बताउनुभयो ।
“सभा, समारोह, अधिवेशन, सम्मेलन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज भएको छ”, जिसस प्रमुख केसीले भन्नुभयो, “सभाहलको अभावमा ठूला कार्यक्रम सडक र चोकमा आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।”
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले द्वन्द्वउत्तोर शान्ति तथा पुनःनिर्माण परियोजनाअन्तर्गत २०७३ असारदेखि निर्माण शुरु गरेको सभाहल शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको खारेजीसँगै बजेट व्यवस्थापन नहुँदा अलपत्र बनेको थियो ।
रु एक करोड ४२ लाखको लागतमा दुई तले भवनको जग हाल्ले, पिल्लर ठडाउने र ढलान गरिएको थियो । प्रदेश सरकारबाट थप बजेट व्यवस्थापन गरेर कोठा विभाजन, प्लास्टर, फर्निचर, रङरोगन, विद्युत्, पानी जडान, शौचालय बनाई भवनलाई पूर्णता दिएको हो । जिल्लाका सरोकारवालाको मागको आधारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले महत्वका साथ तत्कालै बजेटको व्यवस्था गरेर सभाहललाई पूर्णता दिन सफल भएको प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले बताउनुभयो ।
